कोरोना आणि बँका

कोरोना आणि बँका 
भाग 1

     कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आता तिसऱ्यांदा देशात लॉकडाऊन वाढवलेले आहे . कोरोनाची कारणे , परिणाम , उपाय हे आता सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचले आहे . तुरळक क्षेत्रातील लोक कामानिमीत्त बाहेर पडतात  . त्यापैकी एक म्हणजे बँकिंग क्षेत्र आहे . 

       देशाभरातील राष्ट्रीयकृत  बँकातील दहा लाख कर्मचारी व अधिकारी या सेवाक्षेत्रांमध्ये निस्सीमपणे ,  विनाथांबा आपली सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पुरवत आहेत .  मग त्या जनधन खात्यातील पैसे काढण्यासाठी उसळलेली गर्दी असो किंवा मुलभूत गरजा भागवण्यासाठी लागणारा पैसा घेण्यासाठी आलेला  नोकरवर्ग , पेन्शनर , कष्टकरी , शेतकरी , आम जनता असो .सेवा देण्याचे  काम बिनबोभाटपणे बँकांतून चालू आहे . मुख्य म्हणजे ती सेवा पुरवत असताना कुठल्याही प्रकारच्या  कौतुकाची ,  प्रसिद्धीची किंवा उपकाराची भावना नाही , अपेक्षा नाही , गाजावाजा नाही . विशेष म्हणजे सरकारने  30 महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचा देय असलेला पगारवाढीचा करार लटकत ठेवलेला आहे . पण या असल्या  गदारोळात 1 एप्रील 2020 रोजी नियोजित असलेल्या बँक एकत्रीकरणासारख्या कृतीचे सोपस्कार बिनबोभाटपणे पार पाडून घेतले . पण विरोधाची ही वेळ नाही रात्र वै-याची आहे इतका सुज्ञपणा बँकींग क्षेत्रातील संघटनांनी दाखवला . आणि नियोजित  आंदोलने तात्पुरती स्थगित केली .

       पण समाजाकडून विशेषतः प्रसार माध्यमातून काहीवेळा विरोधाभासच दाखावला जातो . आज घराबाहेर पडायला कोणी धजत नाही तिथे बँकांच  सेवा देण्याचं काम आविरत चालू आहे . आणि जाणीवपूर्वक त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही हे दुर्दैव ! दखल नाही तर नाही पण या क्षेत्राविषयी समाजामध्ये किमान विरोधाभास तरी निर्माण करु नये ही अपेक्षा . परवा  तर TV वर

"मे महिन्यामध्ये तब्बल नऊ दिवस बँका बंद राहाणार "

आशी बातमी रंजकतेने  सांगितली जात होती . तसं पाहिलं तर त्यात 5 रविवार व  2 शनिवार आहेत . 1 मे ची सुट्टी तर सगळ्यांना नेहमीच असते . त्यात इतकं  रंजकपणे दाखवण्यासारखे काय होते हे समजले नाही . उद्या वर्षभराचे दिवस मोजून त्यातले शनिवार रविवार मोजून

 " बँकेला तब्बल .... सुट्ट्या " 

  असे सांगितले तर फारसे नवल नाही वाटणार . सध्या परिस्थितीत डॉक्टर , पोलीस , सरकारी आधिकारी यांचे काम तर कौतुकास्पद आहेच पण गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत समाजातील  प्रत्येकाच्या सेवेसाठी सांगेल त्यावेळेला सेवा द्यायला बँका तत्पर राहिल्या  आहेत . त्यामध्ये शुगर बीपी सारख्या काही व्याधी स्वतःला  असलेले कर्मचारी असतील तर काहीजणांची छोटी बाळं किंवा  वयस्कर आई-वडिल घरी असतील . काही गर्भवती महिला असतील . पण कशाचीच तमा न बाळगता जास्तीत जास्त लोक आपली सेवा देत आहेत . या एका कर्मचाऱ्यांच्या पाठीमागे त्याचं आख्ख कुटुंब चिंतेत आहे . पण स्वतः कर्मचारी मात्र न डगमगता काम करत आहेत . यावेळी संघटना मात्र नेहमीप्रमाणे खंबीरपणे कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभी आहे . आणि म्हणूनच कोणतेही दडपण न घेता काम करणे सुलभ होतंय .

" न भूतो न भविष्यती" 

अशी सध्याची परिस्थिती आहे . परंतु सातत्याने भविष्याचा वेध घेत परिस्थितीवर मात कशी करायची याचं संघटनेकडून विचारमंथन चाललेलं असतं .आणि धैर्य वाढवलं जात. तातडीने बारिकसारीक आडचणींचा विचार केला जातो . पाठपुरावा केला जातो .  सहज शाखेत चर्चा चाललेली असते 

"असं झालं तर काय करायचं "

लगेच उत्तर तयार असतं

" बघु की संघटना काहीतरी सांगेल की "

संघटना फक्त कर्मचाऱ्यांचा विचार नाही करत . तर त्याहीपेक्षा  सामाजीक बांधीलकी अधिक  जपण्याचा प्रयत्न करतेय . भविष्याचा वेध घेतेय अपेक्षा एवढीच आहे की  समाजातील सुजाण लोकांनी याकडे लक्ष दिलं पाहिजे . बँकांच राष्टीयकरण अबाधीत रहाणं हे कर्मचाऱ्यांइतकच किंबहुना त्यापेक्षा जास्तीचच सामान्य जनतेसाठी आवश्यक आहे . त्यांचा पैसा जर सुरक्षित रहायचा असेल , तळागाळातल्या जनतेपर्यंत जर बँकिंग पोहोचवायचं असेल , बँकांच जाळं अजून विस्तृत करायचं असेल तर बँकेची मालकी ही सरकारी असली पाहिजे . आजच्या कठीण परिस्थितीत सुद्धा सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच स्वतःची तमा न बाळगता  जास्तीत जास्त सेवा देण्याचा प्रयत्न केला आहे . 

        म्हणून आता सरकारची जी हळुहळु वाटचाल चालू आहे आधी एकत्रीकरण आणि मग खाजगीकरण त्याकडे डोळेझाक करुन चालणार नाही . त्यात सध्या इतका गदारोळ चालू असतांना देखील 1 एप्रील 2020 रोजी नियोजित बँकांच्या  एकत्रीकरणाचे सोपस्कार पार पाडले त्याची समाजाने दखलच घेतली नाही . सोयीस्करपणे डोळेझाक केली हे घातक आहे  .पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे होणाऱ्या परिणामाचे चटके हे  सर्वसामान्यांना बसणार आहेत हे  नक्की ! त्यामुळे आपल्यासाठी आपणच लढा दिला पाहिजे . वेळीच विरोध केला पाहिजे . त्यासाठी हा प्रश्न बँक कर्मचाऱ्यांचा आहे ही भावना प्रथम दूर केली पाहिजे . "सर्वांसाठी सर्वांनी "

ही भावना आसायला हवी तर आणि तरच आपण आपल आर्थिक स्वातंत्र्य आबाधीत ठेऊ शकू हे नक्की !!

कॉम्रेड सरिता कुलकर्णी 

महिला प्रतिनिधी 

बीओएमईयु औरंगाबाद युनिट

करोना आणि बँका 
भाग 2

            "जनधन खाते" असे  नामकरण करुन शुन्य रुपयांनी खाती उघडण्याची योजना  निघाली तेव्हा तळागाळातील जनतेला त्याचा लाभ मिळावा याउद्देशांनी यामध्ये देशभरातील बँकिग क्षेत्र  हे ग्राहक व सरकारी योजना यामधील महत्त्वाचा दुवा ठरले . थेट ग्राहकांच्या खात्यावर विविध लाभ मिळणार ! स्काॕलशीप , विमा , आनुदान विविध प्रकारच्या सबसीडी यासाठी जनधन खातं प्रमाण झालं .  ज्याचे बँकेत नियमीत खाते आहे पण या योजनेअंतर्गत खाते असेल तर भविष्यात  त्याचा काही लाभ होऊ शकतो म्हणून हुशार लोकांनी एक तर नविन खाती उघडली किंवा आहे ती खाती या योजनेत परिवर्तीत केली . पण ज्यांच्याकडे पैसा नाही त्या सगळ्यांनीच खाती उघडली असे झाले नाही . अनेक कारणांनी काहीजण त्यापासून वंचित राहिले . किंवा खाते उघडले तरी त्यावर काहीच व्यवहार नाही ती बंद पडली . आज काम केलं तर जेवण मिळणार अशी जेमतेम मिळकत असलेले लोक पुन्हा बँकेकडे फिरकलेच नाहीत . अनेक लोकांची अजुनही बँकेत खाती नाहीत .पण त्यावेळी त्यानिमित्ताने उसळलेली गर्दी आणि बँकर्स यांनी दिव्य पार पाडले . त्याचा फारसा उल्लेख नाही .

            पुन्हा नोटाबंदीचा  काळ ! पण बिनबोभाटपणे सामाजिक बांधिलकी म्हणून बँकर्सनी कामासाठी कंबर कसली आणि समोर जास्तीतजास्त असे ग्राहक की ज्यांचं काळ्या पैशाशी देणघेणं नाही . दहशतवादाशी काडीमात्र संबध नाही . किंवा पुन्हा  कधी डुप्लीकेट नोटांची आकडेवारी प्रसिद्ध  झाली नाही .  

      आता कोरोनाच्या निमित्ताने एप्रीलपासून तीन महिने दरमहा 500 रुपये महिलांच्या खात्यावर जमा होणार . यातले दोन हप्ते तर जमा झाले . पण याचा लाभ प्रत्येक गरिब महिलेला मिळालेलाच आहे असे झाले नाही  . एक बँकर म्हणून माझा हा आनुभव आहे . यामध्ये कित्येक गरीब महिला अशा आहेत पुस्तक दाखवतात पण रक्कम जमा नसते . याचं कारण कोणी कोणाला विचारायचं ? काहीजण हातात रेशनकार्ड , आधारकार्ड घेऊन येतात व आम्हांला कोरोनाची 500 रुपये मदत द्या असे  म्हणतात .  न्यायालयाने निकाल देताना शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरापधा-याला शिक्षा देता कामा नये असं म्हटलं जातं . तसं याठिकाणी 100 श्रीमंताना मदत मिळाली तरी हरकत नाही पण एकही गरीब मदतीविना नाही राहिला पाहिजे  . यासाठी त्रुटी शोधून त्यावर प्रभावी उपाययोजना करायला हवी . आता बुडलेल्या पैशाचं काय हा प्रश्न तर निरुत्तरीतच रहातो .

     जनधन खाते उघडायचं असो की त्यामार्फत स्काॕलशीप , सबसीडी , विमा वाटप असो . आधारजोड असो किंवा निश्चलीकरणाचा आतिरिक्त बोजा पेलण्याची कामगीरी असेल . आणि आता तर पाणी नाकातोंडात चाललंय पण सामाजिक बांधिलकीरुपी लेकराला उराशी कवटाळून बँकर्स धडपड करत आहेत . भविष्यात आणखी कायकाय होणार ते माहित नाही . मात्र प्रत्येकवेळी बंदूक बँकर्सच्या खांद्यावर आहे . तो लढतोय  कारण त्याची जडणघडणच अशा मुशीत तयार  होतीय . देशाचं रक्षण जसं सैनिक करतात तसं  अर्थव्यवस्थेचं रक्षण संघटने अंतर्गत बँकर्स करतात . चळवळीतील लोक आहोत आपण . आपण डोळेझाक करुच शकत नाहीत . आता कोरोनाच्या निमित्ताने कायद्यात बदल करत संघटनेचे हात कितपत बांधले जातील , मर्यादा आणल्या जातील आणि या कोरोनाच्या हल्लकल्लोळामध्ये किती पोळ्या भाजून घेतल्या जातील  . हे आज तरी कोणीच सांगू शकत नाही . त्याचे होणारे दुष्परिणाम आणि पुन्हा संघर्ष ,  लढाई मग दुरुस्ती किती काळ जाईल हेही आत्ता नाही सांगू शकत !  संघर्ष तर अटळ आहे कारण देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापुर्वीपासून बँकामध्ये संघटना आहेत वेळोवेळी देशहीत नजरेसमोर ठेवून संघर्ष केलेला आहे . निर्णय घ्यायला भाग पाडले आहे . संघटनेला मोठ्या चळवळीचा इतिहास आहे . तीचा दबदबा आहे . इतिहासाची पुनुरावृत्ती करण्यासाठी व्युहरचना तर होईलच पण संघर्ष करायला आपण मात्र  कात टाकून सज्ज झालं पाहिजे हे खरं !!

काॕम्रेड सरिता कुलकर्णी 

महिला प्रतिनिधी 

बीओएमईयु औरंगाबाद युनिट

करोना आणि बँका 
भाग 3

      आज बँक कर्मचाऱ्यांच्या  सुरक्षेचा प्रश्न गुजरातमधील सुरत येथील कॕनरा बँकेच्या ( पुर्वीची सींडीकेट बँक ) सारोळी शाखेतील महिला कॕशियरवर पोलिस कॉन्स्टेबलकडून झालेल्या हल्ल्याच्या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला . हा हल्ला केवळ एका महिलेवर झाला नसून या कोरोनाच्या भयावह परिस्थितीमध्ये ग्राहकांना आविरत सेवा देणाऱ्या समस्त बँक कर्मचाऱ्यांवर झालेला आहे आणि तोही कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत ठेवण्यासाठी , समाजाचं रक्षण करण्यासाठी बांधील असलेल्या पोलिस विभागात काम करणाऱ्या कॉन्स्टेबलकडून !  त्यांनी हा गुन्हा तर केलाच आहे पण सध्या कोरोनाच्या काळात मोलाची कामगिरी करणाऱ्या पोलिस विभागाला काळीमा फासण्याचं दुष्कर्म केलं आहे . एखाद्या कुख्यात आरोपी महिलेलासुद्धा हात लावायची परवानगी पोलीस खात्यात महिला पोलीसांवर सोपवली जाते पुरुष पोलीस तिला हात लावू शकत नाहीत . त्याच खात्यात काम करणारांना या नियमाचा विसर पडावा ही लाजीरवाणी गोष्ट आहे . त्यांचे सहकारी बँकेच्या सेवेविषयी TV वर मत व्यक्त करत होते पण त्यांची पाठराखण करण्याच दुसरं वाईट काम कोणीही करु नये . हे अत्यंत घृणास्पद व लाजिरवाणं कृत्य आहे .

          पण बँक कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने आत्यंत  महत्त्वाची व समाधानाची गोष्ट म्हणजे सदर घटना घडल्यानंतर AIBEA शी संपर्क झाला व  नेहमीप्रमाणे संघटनेने पालकत्वाची जबाबदारी घेत तातडीने पुढील कार्यवाही सुरु केली . त्वेषाने अन्यायाला वाचा फोडली व त्याचा परिणाम देशाच्या वित्त मंत्र्यांनी याची दखल घेत पुढील सुत्रे हलवली . केवळ आणि केवळ बँक कर्मचाऱ्यांना AIBEA ची अभेद्य कवचकुंडले आहेत म्हणून हे शक्य झाले आहे . मुळात या मुलीचं पण कौतुक आहे कोणत्याही दबावाला बळी न पडता तिने तिचा लढा लढवत संघटनेच्या प्लॕटफाॕर्मवर आणला !

       बँकामधुन पासबुक प्रींटर चालू नसणं हे दृश्य सर्रास दिसते . त्यासाठी काऊंटरच्या कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरलं जात . त्यांना आपल्या कामकाजा सोबतच ग्राहकाच्या रोषाला सामोरं जाव लागते . व्वस्थापनाकडून  यावर विचार होणे अत्यंत गरजेचे आहे . 

     पण सध्याच्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये बँका मधून अत्यावश्यक सेवा दिल्या जातात . सर्व सेवा देण्याची घोषणा जरी झाली असली तरी ग्रामीण व निमशहरी भागात मेंटेनन्स हा प्रकार गेल्या तीन महिन्यांपासून बंद आहे . त्यामुळे  प्रींटर व कॕश काऊंटींग मशीन ही सेवा ब-यापैकी विस्कळीत असू  शकते . 

       घराबाहेर पडतांना भिती मनात धरुन बाहेर पडत असताना ग्राहकांनी बँक कर्मचाऱ्यांच्या मनस्थितीचा माणूसकीच्या दृष्टिकोणातून विचार करायला हवा .

बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये तरुण मुलं मुली आहेत . वयस्कर आहेत महिला आहेत . प्रत्येकाची कौटुंबिक परिस्थिती वेगळी आहे . अनेकांना आपल्या घरापासून बँकेत जाईपर्यंत जीव मुठीत घेऊन जावे लागते . एकीकडे बँका अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करायच्या तर मुंबई सारख्या ठिकाणी लोकलच्या प्रवासासाठी बँक कर्मचाऱ्यांना परवानगी नाही हे दुटप्पीपणाचे धोरण . तर स्वतःच काहीतरी सोय करुन शाखेत पोहोचले तर अनेक  ठिकाणाहून आलेल्या ग्राहकांशी संपर्क येतो . अवतीभोवती भितीयुक्त वातावरण आहे त्यातच त्यांना आपले रोजचे कामकाज करावे लागाते . अशा परिस्थितीत बँक कर्मचाऱ्यांच्या मनस्थितीचा विचार व्हायला हवा .

काॕम्रेड सरिता कुलकर्णी

उमन कौन्सिल कन्व्हेनर 

बीओएमईयु औरंगाबाद युनीट