*भारताला स्वातंत्र्य मिळाले*

 आणि देश स्वातंत्र्य , समता , बंधुता या लोकशाही तत्वाने पेटून उठला . विकासाला चालना मिळावी म्हणून विविध प्रयत्न केले गेले . पायाभूत व मूलभूत उद्योगांना चालना देणे हा त्याचाच एक भाग होता . 

यामध्ये वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांचा रोल अतिशय महत्वाचा ठरत गेला . 

कारण यापूर्वी सावकारी हा जोमाने चालणारा धंदा होता .

मनमानी व्याज आकारात जमीन मालमत्ता गहाण ठेऊन त्याबदल्यात कर्जे दिली जात त्यात कर्जदार पिचून जात असे . आणि म्हणूनच देशाचा कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वित्तीय संस्था त्यावर जनतेची मालकी असावी त्या *सरकारी मालकीच्या असाव्यात म्हणून 1969 साली प्रथम 14 बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले* . जाणीवपूर्वक बँकांचे जाळे खेड्यापाड्यात , तळागाळापर्यंत पोहोचण्यात आले . जनतेच्या ठेवी गोळा करत देशभरातील बेरोजगार , गरीब जनता , शेतकरी , शेतीला पूरक उद्योग , छोटमोठे उद्योगांना माफक दरात कर्जपुरवठा केला जाऊ लागला , बँकांच्या कक्षा रुंदावल्या सामान्य माणूस बँकिंग वर्तुळात आला . मूलभूत व पायाभूत उद्योगांना कर्जपुरवठा केला जाऊ लागला आणि देशाची विकासाकडे वाटचाल होऊ लागली . हरितक्रांती , धवलक्रांती घडून आली . बँकांची भूमिका लक्षात घेत पुढे 1980 साली आणखी बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले . 

या समस्यांचे पूर्णपणे निराकरण झाले नाही पण काही अंशी त्यावर मात करण्यात आली . सावकारी पाशातून लोकांची थोडीफार सुटका झाली .

अलीकडच्या काळात *कल्याणकारी योजना*

शिक्षण 

आरोग्य

अनुदान 

वित्तपुरवठा 

या बाजूला पडत चालल्या आहेत दिवसेंदिवस देशामध्ये शिक्षण क्षेत्रात अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी होत चालली आहे , त्याचा परिणाम म्हणजे सरकारी शाळांची गुणवत्ता घसरते , आजकाल सरकारी दवाखान्यांची अवस्था केविलवाणी होत चालली आहे . सगळ्या सेवा सुविधांचे खाजगीकरण होत चालले आहे मग ते light , bus , gas ya दैनंदिन गरजा ज्या आहेत त्यांच्या किंमती भरमसाठ झाल्या आहेत आणि त्या वाढत आहेत . सामान्य आणि गोरगरीबाना रोजचे जीवन जगणे मुश्किल होत आहे .

घरातील कोणाला तरी गंभीर आजार झाला तर महागडे खाजगी रुग्णालय गाठावे लागते . मुलांना उच्च शिक्षण देण्यासाठी भरमसाठ फी भरावी लागते . याशिवाय पर्यावरणातील बदल , शेतमालासाठी शेतकऱ्यांना मिळणारा अनिश्चित भाव , मुलांची लग्ने , पारंपरिक रितीभाती दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी पैसे अपुरे पडतात . मग पैशासाठी मार्ग शोधले जातात . 

2010 च्या दरम्यान देशभरात स्वयंसहायता बचत गटांची चळवळ पुढे आली यामध्ये दहा महिलांनी एकत्र येत बचत गट स्थापन करावा सर्वांची बचत एकत्र कारवी आणि गरजू महिलेला थोडेफार व्याज घेऊन ती मदत द्यावी , एकदीने काही लघुउद्यग सुरू करून स्वावलंबी बनावे असे करत बचत गटाने गावोगावी बाळसे धरले . जवळजवळ प्रत्येक घरातील महिला बचत गटाची सभासद असेच असे . अनेकांची आयुष्ये यातून बदलली . बँका कारण आणि तारण पाहून कर्ज द्यायच्या पण इथे थोडेफार व्याज देत विनाकारण विनातारण कर्ज मिळू लागले आणि नेमके याचवेळी कोट्यवधी लोकांची गरज ओळखत 

" *नॉन बँकिंग फायनान्स* " क्षेत्रातील वित्त कंपन्यांनी कर्जपुरवठा करण्यात उडी घ्यायला सुरुवात केली . सुरुवातीला आंध्र प्रदेशात मायक्रो फायनान्सचे जाळे मोठ्या प्रमाणात पसरले आणि नंतर देशभर झपाट्याने यांची संख्या वाढत गेली . बँकिंगचे कर्जपुरवठा करताना कारण आणि 

*तारण पाहून कर्ज ही मूळ तत्व बाजूला सारत विनाकारण विनाकारण कर्जपुरवठा करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी पाय रोवायला आणि फोफावला सुरुवात झाली*

    नड भागवण्यासाठी बँक कर्ज देत नाहीत पण त्याच कारणासाठी जास्त व्याजदरात सुलभपणे फायनान्सचे कर्ज उपलब्ध होऊ लागले . 

*मुळात मायक्रो फायनान्सला देशभर पसरू देणे हा राजकीय व्यवस्थेचा निर्णय आहे तो समजून घेणं अतिशय महत्वाचं आहे* .

देशामध्ये कल्याणकारी योजना कमी होऊ लागल्या , शासन आपली मायबापची भूमिका सोडत गरीबांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या 

*मायक्रो फायनान्स सारख्या क्षेत्राला खतपाणी घालते त्याचे जाळे देशभर पसरेल याची खबरदारी घेते , त्यांच्या व्याजदरावर कोणतेही नियंत्रण नाही . त्यांची कर्जवसुलीची पद्धत म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी आहे . वसुली करत असताना धाकदपटशा , अपमान करणे , मालमत्ता ओढून नेणे अशी अमानवी कृत्ये केली जातात त्याची कोठेही दाद मागण्याची सोय नाही डायरेक्ट रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार करावी लागते आणि आधीच कर्जबाजारी झालेली मानहानी झालेली व्यक्ती ही पाऊल उचलू शकत नाही* .

*गरीब जनता एक ते फेडण्यासाठी दुसरे तिसरे चौथे असे व्याजदर वाढवत वाढवत कर्जाच्या जाळ्यात घट्ट अडकली जाते* .

साधे उदाहरण घ्या मुलाला *एक मोबाईल* घ्यायचा असतो त्यासाठी 16500 रु. कर्ज घेतले जाते त्याचे 50 हप्ते व्याजदर 19.50% , प्रक्रिया शुल्क 411 , विमा हप्ता 116 , gst 44.98 रु म्हणजे 11% म्हणजे लाडक्या बहिणीचे 1500 रुपये जमा होण्याआधी इकडून गेले .

    महिलांनी कर्ज घ्यावे म्हणून 100 पैकी 

*एक महिला जी कर्ज घेऊन यशस्वी* 

झालेली असते तिची यशोगाथा गावोगावी पोहोचवली जाते पण अयशस्वी ठरलेल्या कर्जबाजारी 99 महिलांविषयी काहीही सांगितले जात नाही .

मुलीच्या *लग्नाला* कर्ज द्यायचे , पुन्हा सणवारासाठी आणखी कर्ज पुन्हा लेकीचे बाळंतपण मग मोठ बारसे यासाठी नवी जुनी करत कर्जे घ्यायची त्यासाठी मग काही गुंठे जमीन गहाण ठेवायची . पहिल्या कर्जाचे 2/3 हप्ते थकले की ती रक्कम 5000 होते पुन्हा ते फेडण्यासाठी जादा व्याजाने 8000 कर्ज घेऊन आता दोन हप्ते सुरू होतात पुन्हा तिसरे कर्ज पुन्हा नाईलाजाने चौथे कर्ज काढायचे शेवटी मालकीचा असलेला थोडासा शेताचा तुकडा विकून कर्ज भरायचे आणि मग मोलमजुरी करायला घरातल्या सगळ्यांनी बाहेर पडायचं .

*घरकुल* योजने अंतर्गत प्रकरण करायचे कर्ज काढून बांधकाम सुरू करायचे , अनुदानाचे पैसे मिळवेपर्यंत चिरीमिरी पैसे वाटत रहायचे . घराचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत एवढ मोठ कर्ज होते पुन्हा ते फायनान्स कडे गहाण ठेवायचं पुन्हा त्याचे हप्ते थटले की अशीच कर्जे काढायची शेवटी घर विकून टाकायचं .

*अशी घरगुती वस्तू म्हणजे फ्रिज , टीव्ही , गाडी* 

दुकानातच तुम्हाला कर्ज मिळण्याची सोय झालेली असते . छोट्या व्यवसायासाठी , शिक्षण , आजारपण , लग्न , सण अशा एक न दोन विविध कारणासाठी कर्ज घेतली जातात आणि त्याच्या गर्तेत एकदा सापडलं की सुटका होणे मुश्किल आहे .

मायक्रो फायनान्स चे कर्ज म्हणजे 

*कार्पोरेट रुपी आजगराचा* विळखा आहे आणि त्याला 

शासनाचे वरदानआहे .

एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे की सरकारी बँका जर विना तारण विना कारण कर्ज देत नसतील तर या मायक्रो फायनान्स कंपन्या अशी कर्जे कारण आणि तारण का पाहत नाहीत ?त्यांचा

 *गरीबांप्रति कल्याणकारी आणि मानवतावादी दृष्टिकोन आहे का* ? 

तर तो मुळीच नाही जी कोट्यवधी जनता बँकिंग वर्तुळाच्या बाहेर राहिली त्याच बॉटम ऑफ पिरॅमिड मधील कोट्यवधी जनतेला या फायनान्स कंपन्यांनी आपल्या कवेत ओढलं .

एकीकडे कमी उत्पन्न आणि दुसरीकडे जास्त खर्च याचा ताळमेळ बसत नाही 

*आमदनी आठंन्नी खर्चा रुपय्या*

यातूनच मग कुटुंबप्रमुखाची आत्महत्या यासारखे धोके उद्भवतात .

महत्वाचे मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत ते म्हणजे

*पेपर आणि काही टाचणे* याआधारे काही आकडेवारी मी याठिकाणी सांगते 

2025 च्या अहवालानुसार देशभरातील कर्जवितरणात या कंपन्यांचा हिस्सा 4.43 लाख कोटीचा आहे 2024 च्या तुलनेत त्यात 17% वाढ झाली . तर संसदेत या प्रश्नाचे लेखी उत्तर देण्यात आले त्यात सरकारने 2024 ते 2025 दरम्यान यात 6.2% वाढ झाल्याचे सांगितले आहे . महाराष्ट्रात या कंपन्यांचा हिस्सा 124.70 कोटींचा आहे आणि तो दिवसेंदिवस वाढत आहे . यातील 94% कर्ज ही व्यवसायासाठी दिली जातात असा दावा केला जातो तर 28 राज्ये आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशात मायक्रो फायनान्स कर्ज वितरित करते . त्याच्या व्याजदरावर नियंत्रण नाही .

इकडे सांगताना असे सांगितले जाते की बँकांचे व्यवहार विस्तारत आहेत , महिला बचत गटांच्या माध्यमातून सुधारत आहेत असे सांगितले जाते पण कर्ज तितक्या सुलभतेने उपलब्ध होत नाही . बँकिंग व्यवसायातून आपल्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये किती नफेखोरी करायची हा मूलभूत प्रश्न जर सरकारला पडला तर बरे होईल .

*थोडसं बँकिंग विषयी*

आधी 14 नंतर 6 अशा 1980 पर्यंत 20 बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले होते . नंतर कल्याणकारी योजना बंद करण्यात आल्या आणि कर्जवाटपात राजकीय हस्तक्षेप सुरू झाला मोठमोठ्या भांडवलदारांना कर्जे वाटप करण्यात आली आणि ती हेतुपुरस्कर ठरवण्यात आली त्यामुळे बँकांचे कंबरडे मोडले . मुंबईत बोटावर माती बसेल एवढी पण जमीन शिल्लक नाही परंतु सर्वात जास्त शेती कर्ज मुंबईत आहे . वर्गीकरण चुकीचे करत ही आकडेवारी दाखवली जाते पुन्हा तिकडे थकीत दाखवून बुडीत घोषित करून बँकांना वेठीस धरायचं आणि बँकांची कुवत नाही म्हणत ती करणे पुढे करत राष्ट्रीयकृत बँकाच्या खाजगीकरणाचा आणि एकत्रीकरणाचा रेटा पुढे आला . त्यातूनच 2017 मध्ये पहिल्यांदा स्टेट बँकेत तिच्या सहा सबसिडरी बँका विलीन करण्यात आल्या नंतर 2019/20 मध्ये BOB मध्ये आणि PNB मध्ये इतर नावांचे विलिनीकरण करण्यात आले आणि राष्ट्रीयकृत बँकांची संख्या 12 झाली परिणामी जवळजवळ असणाऱ्या शाखा बंद करण्यात आला अतिरिक्त स्टाफ म्हणत नोकरभरती बंद केली .

याविरोधात जर आवाज उठवायचा असेल तर आम जनतेला सहभागी करून घ्यावं लागेल .

प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर म्हणतात 

1) राजकीय धोरणात्मक हस्तक्षेपामुळे अर्थव्यवस्थेच्या इतर उपक्षेत्राप्रमाणे फायनान्स कंपन्यां जनकेंद्री बनल्या आहेत .

2) मायक्रो फायनान्स क्षेत्राला देशभर पसरू देण्याचा निर्णय हा राजकीय व्यवस्थेचा आहे तो बँकिंग किंवा वित्तक्षेत्रातील व्यवस्थापकांचा नाही .

3) मायक्रो फायनान्सच्या फील्ड स्टाफ किंवा एजंटच्या जाळ्यात गरीब जनता ओढली जाण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती राजकीय अर्थव्यवस्था निर्माण करते . गरीबांना हतबल करणाऱ्या अनेक प्रक्रिया राजकीय अर्थव्यवस्थेत घडवल्या जातात , आपले राहणीमान टिकवण्यासाठी गरीब जनता मायक्रो फायनान्सच्या जाळ्यात ओढली जाते .

4 ) विविध पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात जनकेंद्री वित्तक्षेत्राच्या मागणीचे प्रतिबिंब पडेल असे प्रयत्न करता येतील .

5).........

यावरून एक निष्कर्ष काढता येईल तो म्हणजे आपण स्वतः होऊन काही बंधने पाळली पाहिजेत .

पहिलं म्हणजे आपल्याकडे *पाच वर्षातून एकदा मतदानाचे हत्यार*  

येते त्याचा वापर करताना या गोष्टी विचारात घ्याव्यात . आपलं अमूल्य मत कोणाला द्यावं याचा पाच वर्षे विचार करून ती एक क्षणाची कृती करावी .

सध्या परिस्थितीत आम जनतेने एकत्रितपणे *सरकारला कल्याणकारी , जनहिताच्या गोष्टी करण्यास भाग पाडावे* ,

 प्रामुख्याने बेकारी दूर व्हावी , कामाचा योग्य मोबदला मिळावा , शेतकऱ्याला हमीभाव मिळावा , gas सारख्या नित्योपयोगी वस्तू माफक दरात मिळाव्यात यासाठी *जनआंदोलन* व्हायला हवी , सरकारला यागोष्टी करण्यास भाग पाडावे .

*लाडक्या बहिणी* म्हणत तोंडाला पाने पुसण्याचा कृती धुडकावून लावाव्या .

कारण आपणच मोठ्या उद्योगपतींच्या धंद्याला खतपाणी घालतो . *सेवा शुल्क आणि विविध प्रकारचे कर* म्हणजे सामान्य माणसाच्या खिशाला कात्री आहे . प्रत्येक ठिकाणी विमा म्हणत तो पैसा गोळा करण्याचा मार्ग आहे . यातून विमा कंपन्या धनदांडग्या होत आहेत . त्या चालवणारे मोठमोठे कार्पोरेट आहेत . तीच गोष्ट मोबाईल कंपन्यांची आहे . BSNL सारख्या प्रचंड जाळे असणाऱ्या कंपनीला डबघाईला आणायचं आणि अंबानीसारख्याची jio ला आपल्या मदतीने धनदांडगे बनवायचं ऊर्जितावस्था आणायची हे सरकारचे छुपे आजंडे आहेत . ते उलथवले पाहिजेत , आपण स्वतः साक्षर झालं पाहिजे , *आपल्या विचारशक्तीला चालना दिली पाहिजे* .

*महात्मा गांधींची खेड्याकडे चला* ही शिकवण विसरू नये . बापजाद्याने सांभाळून ठेवलेली जमीन कसावी नाही ती विकू नये , गहाण ठेऊ नये , छोटा मोठा उद्योग करावा , कष्ट करावे प्रत्येकाने पुणे मुंबई गाठायची गरज नाही तिथे पण फार पैसे मिळतो असे नाही .

अंथरूण पाहून पाय पसरावे , अनावश्यक कारणासाठी , अनुत्पादक कारणासाठी कर्ज काढू नये .

शेजारणीने सोन्याची सरी घातली म्हणून आपण दोरी घालू नये तिने घातली तर घालुदे आपण आपल्या गळ्याभोवती दोरीचा फास नाही तयार करायचा .

ऐपत नसताना महागड्या वस्तू घेणे टाळावे , यामध्ये प्रामुख्याने गाड्या आणि मोबाईलचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश होतो .

एक लाखाची गाडी पण आपल्याला कामाच्या ठिकाणी पोहोचवते आणि अडीच लाखाची गाडी पण तेच काम करते पण त्यासाठी आपल्या उत्पन्नाचा मोठा भाग हप्ता म्हणून आपण देतो आणि इकडे अत्यावश्यक कारणासाठी पैसे अपुरा पडतो तीच गोष्ट मोबाईलची तीच गोष्ट टीव्हीची .

*राहणीमान उंचवाव पण हिशोबाने वागावे* .

सारांश म्हणाल तर आपणही स्वतःवर काही बंधने घालून घ्यायला हवीत .

मृगजळाच्या पाठी न धावता कारणाशिवाय कर्ज काढू नये . *शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असे आपल्या पूर्वजांनी सांगितले आहे तसे फायनान्स chya चक्रव्युहात अडकू नये* त्याचप्रमाणे अंथरूण पाहून पाय पसरावे . अनावश्यक गोष्टीसाठी , अनुत्पादक कारणासाठी मायक्रो कंपन्यांच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकू नये .

आणि प्रामुख्याने व्यवस्था बदलण्याचे प्रयत्न स्वतःला करता नाही आले तरी ते बदलण्यासाठी जिथे जिथे आंदोलन केले जाते तिथे तिथे आपण सामील व्हायला पाहिजे . कारण माझे भविष्य आणि माझी पुढची पिढी सुरक्षित ठेवणे हे माझे कर्तव्य आहे !