चिंतेची बाब
सप्टेंबर 2024
सरकारी बँका या सर्वसामान्यांसाठी आहेत . सरकारच्या विविध योजना या बँकांमार्फत राबविल्या जातात आणि सध्या अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे ग्राहकांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे अतोनात हाल होतात . ते नेहमीचेच आहे अशीच भावना सध्या रुढ झाली आहे .
पण मुख्य चिंतेची बाब ही आहे की यातून ज्या ग्राहकांना पर्याय उपलब्ध आहेत असे पैसे असणारा मध्यम वर्ग , व्यापारी , नोकरदार वर्ग हे सध्या सरकारी बँकेतून काढता पाय घेत आहेत . याचा परिणाम आता तर होत आहेच पण भविष्यात त्याचे वाईट परिणाम दिसतील ते म्हणजे व्यवसाय वृद्धी तर होत आहे पण वर्षानुवर्षे सरकारी बँकांकडे असलेला आयता आणि उच्च प्रतीचा , हमी असलेला व्यवसाय आक्रसत चालला आहे .
मग पुन्हा व्यवसाय वाढीसाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरल्याप्रमाणे व्यवस्थापनाचा रेटा असतो तर आपण त्या ग्राहकाकडे पुन्हापुन्हा गेलो तर त्यांच्याकडून स्पष्टपणे नाराजी ऐकायला मिळते . ज्यांना पर्यायच नाही असा वर्ग गर्दी करतो . मोठेमोठे भांडवलदार त्यांना वेगळ्या प्रकारे सेवा मिळते . पण मोठ्या प्रमाणातील मध्यमवर्ग , पांढरपेशा वर्ग सरकारी बँकापासून दूर राहणे पसंत करत आहे .
तर दुसरीकडे नव्याने येणारे अधिकारी व कर्मचारी अस्वस्थ आहेत , पर्याय उपलब्ध होताच बँक सोडणे पसंत करतात ही पण मोठी चिंतेची बाब आहे . हातचे सोडून पळत्याच्या पाठी लागण्यापेक्षा संघटनेलाच यावर मोठे पाऊल उचलावे लागणार आहे . नवीन भरतीसाठी प्रयत्न आहेतच पण
" देर ना हो जाये ".
आणि कर्मचाऱ्यांनी पण
" काही उपयोग नाही "
असा निर्वाणीचा विचार न करता प्रसंग बाका हे तारू आपल्याला पेलायचे आहे शेवटी विजय आपलाच आहे ही खूण मनाशी ठेवावी .
त्यासाठी आपली अभेद्य एकजुटच आणि संघर्षच काम करु शकणार आहे .
कॉ. सरिता कुलकर्णी
बार्शी मुख्य
9421607248
" देर आये लेकीन दुरुस्त आये "
डिसेंबर 2024
सध्या बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये व्यवस्थापन कोणत्या ना कोणत्या दिवसाचे औचित्य साधत व्यवसाय वृद्धीची विविध उद्दिष्टे ठरवत आहे . विशेषतः कासावर भर दिला जातोय , कोअर बिझनेसवर भर दिला जातोय .
" देर आये लेकीन दुरुस्त आये "
असे का असेना पण योग्य ट्रॅकवर वाटचाल ही नेहमीच सर्वांसाठी हितावह असते . बँकिंगची मूळ उद्दिष्टे ठेवी स्वीकारणे आणि कर्जे देणे ही आहेत . भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि भारताचा विकास व्हावा ह्यादृष्टीने विविध धोरणे आखली गेली , त्याची अंमलबजावणी झाली . औद्योगिक क्रांती , हरितक्रांती , धवलक्रांती घडू लागली . आणि त्यासाठी भांडवलाची गरज भासू लागली मिळणारे उत्पन्न सुरक्षित राहिले पाहिजे ही जाणीव होऊ लागली त्यासाठी अर्थव्यवस्थेवर सरकारी नियंत्रण निकडीचे झाले आणि म्हणून सर्वसामान्य जनतेचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन देशाच्या विकासाला हातभार लागावं यादृष्टीने बँकिंग क्षेत्राचे राष्ट्रीयकरण केले गेले आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडत गेले , भारताची विकासाकडे वाटचाल सुरु झाली . यामध्ये बँकिंग क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आले आहे . बँकिंग क्षेत्रात अत्यंत डोळसपणे आणि भविष्याचा वेध घेत काम करणारी संघटना म्हणून AIBEA ची ओळख आहे आणि त्याप्रमाणे संघटना पहिल्यापासून काम करत आहे .
माझी जॉईनिंग डिसेंबर 1988 ची त्यावेळी सर्वत्र भरगच्च स्टाफ होता माझ्या सुरुवातीच्या काळात सीनियर्स मध्ये सर्वात ज्युनियर म्हणून मी अनेक वर्षे काम केले . अजून बँकिंग उमगले नव्हते तोच 1990 च्या आसपास बँकिंग ध्येय धोरणात आमूलाग्र बदल करण्यात आले , मूळ तत्वे बाजूला सारत बँकिंग वापरले गेले परिणामी बँकिंग धोक्यात येऊ लागले . एनपीए नॉर्मस सुरु झाले आता बँकांचे काही खरे नाही बँकिंगचे एकत्रीकरण होणार , खाजगीकरण होणार यासारख्या चर्चांना उधाण आले . पण त्याचवेळी संघटना म्हणून AIBEA ची भूमिका स्पष्ट होती . माझे प्रश्न बाजूला राहिले तरी चालतील पण पहिले माझी संस्था वाचली पाहिजे कारण तो माझ्या रोजी रोटीचा प्रश्न आहे याचं भान संघटनेला होते आणि तीच जागृती सभासदांमध्ये केली जायची . मला मात्र नेमकं काय आहे हे समजत नव्हते पण AIBEA आणि सीनियर्स जे सांगतात ते हिताचे आहे एवढी समज नक्कीच आलेली होती आणि ती बरोबर असल्याचे प्रत्ययास येत होतेच . तो संघर्ष असो की बँक ऑफ महाराष्ट्रचा 2010 मधील PCA मधून तावून सुलाखून निघण्यासाठी AIBEA ने जी धोरणे ठरवली , आपला रेटा नेटाने पुढे ढकलला तो संघर्ष असो त्याला तोड नाही .
" प्रत्येक नागरिकाचे बँकेत खाते असणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार ठरवणे "
हा ठराव किंवा
" जनतेचा पैसा जनतेसाठी , नाही कोणाच्या लुटीसाठी "
या AIBEA च्या घोषणा असो त्या फक्त नावापुरत्या राहत नाहीत तर त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्यासाठी संघटना म्हणून डोळसपणे ध्येय धोरणांची आखणी केली जाते . AIBEA चे दुसरे नाव संघर्ष असे आहे तो करायचा म्हणून केला जात नाही अभ्यासपूर्वक केला जातो . पूर्वीचे प्रश्न वेगळे होते लढाई पण वेगळ्या प्रकारे करावी लागली . आज पण प्रश्न नाहीत असे नाही फक्त त्याच स्वरुप बदलले आहे त्यामुळे हत्यारे पण बदलावी लागतात . आज पूर्वी संघर्ष करुन मिळवलेले टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे . सध्या कामाचा प्रचंड ताण आणि अपुरी कर्मचारी संख्या हा कळीचा मुद्दा बनला आहे . सातत्याने येणाऱ्या नवनवीन योजना आणि रोजच नवनवीन आवाहनाला तोंड देताना दमछाक होते . पण आपले प्रश्न सोडवायचे असतील , आपल्या संस्थेचे आणि आपले अस्तित्व अबाधित राहिले पाहिजे असेल तर मी पुढे आलं पाहिजे . आज व्यवस्थापनाने एक पाऊल पुढे टाकत सर्व योजना यशस्वीरित्या पार पडल्या जाव्यात यासाठी संघटनेला आवाहन केलं कर्मचाऱ्यांच्या सक्रिय सहभागाला प्रोत्साहन दिले यात संघटना दोन पावले पुढे आली आणि सर्व सभासदांमध्ये याविषयी जागृती केली . आज बँकेत बहुतांश नवीन जनरेशन आहे त्यात मी सिनिअर म्हणून काम करते 2011 नंतर जॉईन झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त आहे . त्यांना आपले हित कशात आहे हे उमगले आहे आणि म्हणूनच सोलापूर रिजन असो , औरंगाबाद युनिट असो की भारतभर सर्व शाखांमध्ये असो आपण उद्दिष्ट पूर्तीसाठी आग्रेसर राहिलो आहे त्यासाठी सर्व नवीन सभासदांचे अभिनंदन . पण त्यांना एवढंच सांगणे आहे अभ्यास करा उमगले ठीक नाही उमगले तर आपल्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवा आणि त्याला बळकटी दिली तर स्वतःचे भविष्य उज्वल राहील , माझ्या अस्तित्वाच्या लढाईत मी अग्रेसर राहिले पाहिजे ही खूणगाठ मनाशी बाळगा .
कॉ. सरिता कुलकर्णी
बार्शी मुख्य शाखा
9421607248
सेवाशुल्काच्या गोंडस नावाखाली बँकांच्या हाती आल्लाउद्दीनचा दिवा !!
जानेवारी 2025
नेहमीप्रमाणे परवाच बँकेनी सेवशुल्कात अव्वाच्या सव्वा वाढ होणार असल्याचे परिपत्रक काढले . ठेवी गोळा करणे आणि कर्जे देणे त्यातून नफा कमावणे ही बँकिंगची मूलभूत तत्वे आहेत . या राजमार्गने नफा कमवायचा सोडून त्याला बगल देत आलिकडच्या काळात बँकांनी त्यांची काम करण्याची पद्धत बदलली आहे . कारण कर्जवाटपाची धोरणे बदलली . धनदांडग्या भांडवलदारांनी , कर्जदारांनी बँकांची कर्जे थकवणे आणि कालांतराने बुडवणे या राजरोस दरोडेखोरीने बँकांचे कंबरडे मोडले त्यामुळे बँकांना ज्या खाईत लोटले गेले आहे त्याची भरपाई करण्यासाठी बँकांनी एक चोरवाट शोधली आहे ती म्हणजे
" सेवाशुल्क "!
आणि यामार्गाने कमवलेल्या उत्पन्नाची कोणीही विचारपूस करायला येत नाही हे लक्षात आल्यावर राजरोसपणे ही लुटमार सुरू आहे आणि दिवसेंदिवस त्यामध्ये वाढ केली जात आहे . सर्वसामान्य जनतेने दैनंदिन व्यवहारासाठी बँकेत खाती उघडली , छोटे छोटे व्यापारी , उद्योजक बँकांच्या मार्फत आपले रोजचे व्यवहार करतात पण त्यांना पैसे भरले तर चार्जेस , पैसे काढले तर चार्जेस , एटीएम चार्जेस , एसएमएस चार्जेस असे कितीतरी वेगवेगळे चार्जेस बँक लावत आहे आणि वारंवार ते वाढवत आहे .
यातून बँकांनी मिळवलेल्या उत्पन्नाची आकडेवारी यापुर्वीच कामगार संघटनांनी , अभ्यासकांनी मांडलेली आहे . पण याकडे कोणीच लक्ष देत नाही . उंदराला मांजर साक्ष असल्याप्रमाणे सगळेच मूग गिळून गप्प बसतात . याठिकाणी सामान्य माणसाची मात्र पिळवणूक होते त्याच्या खिशाला कात्री लागत आहे . वर्गणी गोळा केल्याप्रमाणे बँका खातेदारांचा पैसा ओरबाडतात . कर्जाला माफी आणि ठेवीदारांची लूट हा अन्याय आहे .
यावर एकच उपाय होऊ शकतो तो म्हणजे सामान्य जनतेला जागृत करणे आणि संघटितपणे त्याची मांडणी करणे त्याला विरोध करणे . यावर कर्मचारी म्हणून आपण आपले विचार संघटनेकडे जरुर मांडावेत त्यावर उपाययोजना कशा प्रकारे केली जावी याचेही मंथन होणे गरजेचे आहे तरच लोकांना खाजगी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँका यातील फरक प्रकर्षाने जाणवेल आणि त्यानंतरच सर्वसामान्य जनतेला सार्वजनिक बँका या अधिक जवळच्या वाटतील त्यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आम जनतेचा मोलाचा वाटा राहिल .
कॉ. सरिता कुलकर्णी
बार्शी 9421607248
जागतिक महिला दिनानिमित.....
मार्च 2025
8 मार्च 1914 रोजी सर्वप्रथम महिलादिन साजरा करण्यात आला . महिलादिनाला क्रांतिकारी इतिहास आहे . अमेरिका आणि युरोपसह जगभरामध्ये विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत महिलांना मतदानाचा हक्क नाकारलेला होता . 1907 साली स्टुटगार्ड येथे पहिली आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषद भरली . त्यामध्ये क्लारा झेटकीन या कम्युनिस्ट कार्यकर्तीने
" सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करणे हे समाजवादी स्त्रियांचे कर्तव्य आहे "
अशी घोषणा केली .
8 मार्च 1908 रोजी न्युयॉर्क मध्ये वस्त्रोद्योगातील हजारो स्त्री कामगारांनी रुटगर्स चौकात जमून ऐतिहासिक निदर्शने केली . प्रमुख मागण्या होत्या कामासाठी दहा तासांचा दिवस असावा ( 16 तास काम करावे लागे ) , कामाच्या जागी महिलांना सुरक्षितता आणि सर्व प्रौढ स्त्री पुरुषांना मतदानाचा हक्क मिळाला पाहिजे !!!
यावेळी महिलांवर लाठीमार करुन हा संघर्ष मोडण्यात आला .
1910 मध्ये विविध देशातील महिलांची कोपनहेगन येथे परिषद झाली . या परिषदेत 8 मार्च 1908 रोजी अमेरिकेतील स्त्री कामगारांनी केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या स्मरणार्थ 8 मार्च हा दिवस
" जागतिक महिला दिन "
म्हणून घोषित करावा असा प्रस्ताव क्लारा झेटकीन यांनी मांडला . यावेळी ज्या विविध मागण्या केल्या गेल्या त्या मागण्यांचे
" ब्रेड अँड रोजेस "
हे ब्रीदवाक्य होते . महिलांना आर्थिक संरक्षण मिळावे म्हणून
' ब्रेड ' तर जगण्यासाठी उत्तम दर्जाची वागणूक मिळावी म्हणून
' गुलाब ' हे प्रतीक होते .
त्यावेळी महिलांना जनावरप्रमाणे न वागवता माणसाप्रमाणे वागणूक द्यावी असा ठराव पास झाला . या प्रस्तावाला 19 मार्च 1911 रोजी मान्यता मिळाली . त्यानंतर युरोप अमेरिका या देशांमधून सार्वत्रिक मतदान हक्कासाठी मोहिमा उघडल्या गेल्या , या झाल्या जागतिक घडमोडी .
भारतात पहिला महिला दिन 1943 मध्ये साजरा केला गेला . 8 मार्च 1971 रोजी पुण्यात एक मोठ्ठा मोर्चा काढण्यात आला तर 1975 हे वर्ष युनोने
" जागतिक महिला वर्ष "
म्हणून जाहीर केले त्यानंतर स्त्रियांच्या समस्या ठळकपणे समोर येत गेल्या आणि विविध ठिकाणी संघटनेच्या माध्यमातून त्या मांडण्यात येत आहेत . त्यावर मंथन होते उपाययोजना करण्यात येतात .
बँकिंग क्षेत्रात डोळसपणे नेतृत्व करणारी बलाढ्य संघटना म्हणून AIBEA ची ओळख आहे . त्यामुळे बँकिंगमध्ये आणि पर्यायाने संघटनेत महिलांचा वाढता ओघ लक्षात घेता संघटनेने महिलांसाठी स्वतंत्र व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले . महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संभाव्य प्रश्न आणि त्यावरील उपाय याचे मंथन केले जाते त्याप्रमाणे व्यवस्थापनाला वेळोवेळी त्यात बदल सुचवले जातात . सेवाशर्तीच्या बाबत विचार केला तर इतर कोणत्याही क्षेत्रातील महिलांच्या तुलनेत बँकिंग क्षेत्रातील महिला या सुरक्षित आहेत .
भारतात एकूण महिलांच्या 20% महिला या संघटित क्षेत्रात काम करतात त्यांना सर्व सेवा सुविधा मिळतात पण जवळपास 80% महिला या वर्तुळाबाहेर आहेत . मोलमजुरी आणि शेतमजुरी करणारांची संख्या जास्त आहे . महिलादिन साजरा करत असताना यावरही विचार करणे गरजेचे आहे .
आजकालची एकूणच समाजव्यवस्था पाहता असे जाणवते की महिलादिनाचा क्रांतिकारी इतिहास कुठेतरी बाजूला होत एक दिवस महिलादिन उत्सव म्हणून साजरा करायचा आणि उरलेले 364 दिवस तीचे अस्तित्व पुन्हा एकदा स्त्री , महिला , नारी , मादी या शब्दापाशी येऊन थांबत आहे ' ती ' या शब्दाशी निगडित आहे . त्याविषयी पुन्हा एकदा प्रखरपणे विचार मांडण्याची गरज निर्माण झाली आहे . कायद्याने समानता दिलेल्या स्त्रियांची सुरक्षितता हा मोठा भेडसावणारा प्रश्न आहे . कायद्याने संरक्षण दिले असले तरी त्याला अनेक पळवाटा आहेत . स्त्रीभ्रूणहत्या , बलात्कार , अत्याचार , राजरोसपणे चाललेले हुंडा प्रकरण हे ऐरणीवर आलेले प्रश्न आहेत . तिला ना वयाच ना जागेच बंधन आहे . आगदी 3 वर्षापासून 70 वर्षापर्यंत वय , निरक्षरापासून अत्युच्च शिक्षण घेत असलेल्या महिला या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कोणत्याही ठिकाणी सुरक्षित नाहीत . सध्या अवतीभोवती घडणाऱ्या असंख्य घटनांपैकी मोजक्याच घटना प्रखरपणे उजेडात येतात . कित्येक प्रकरणे जीवाचा अकांत करुन त्याचा कोणालाही थांगपत्ता न लागता विरुन जातात . मनुष्य म्हणून जन्माला आलेली पाशवी वृत्तीची माणसे समाजात बुरखा पांघरुन वावरत आहेत . आणि संधी मिळताच सावज सापडल्याप्रमाणे ती घाला घालतात , शिकार करतात .
हे कमी की काय म्हणून झालेल्या घटनेला बगल देत त्याला राजकीय , धार्मिक आणि जातीय रंग दिले जातात . पुरुषसत्ताक संस्कृती वगैरे म्हणणे गैर आहे . त्यामुळे स्त्री पुरुष असा संघर्ष , भेदभाव तर नाहीच म्हणू शकत उलट समविचारी स्त्रीपुरुषच एकत्रितपणे यावर उपाय करु शकतात . म्हणून हा विषय अत्यंत गंभीर समजून त्यावर होणारे राजकारण बाजूला ठेवून सरकार , लोकप्रतिनिधी , कायदेपंडित , समाजसुधारक यांनी एकत्रित येऊन सुज्ञपणे कठोर उपाययोजना करणे ही काळाची गरज आहे . स्त्रीपुरुष समानता या विषयावर समारंभापुरत्या बाता मारणे व त्यातून स्वतःचा काही फायदा होतो का पाहणे ह्या बळावत चाललेल्या प्रवृत्तीला आळा घातला पाहिजे . तात्पुरत्या मलमपट्टीपेक्षा आचार आणि विचाराची अंतर्बाह्य पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे . सच्चेपणाने काही निर्णय घ्यायला हवेत . समित्या गठित करायला हव्यात . त्यावर चिंतन व्हायला हवे , तिला सन्मान वाटला पाहिजे , तीन आत्मनिर्भर व्हावे , स्वयंरोजगार मिळवला पाहिजे यासाठी तिने प्रेरित झालं पाहिजे अशा काही योजना जाणीवपुर्वक निर्माण केल्या पाहिजेत .
यासाठी भारताच्या इतिहासात थोडंसं डोकावून पाहायला हवं आणि जाणीवपुर्वक त्याची पुनरावृत्ती व्हायला हवी .
स्वराज्याचा ध्यास शिवाजी महाराजांना होता अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आसलेला जनतेचा राजा , स्त्रियांना आदराने वागणूक मिळायची कोणी आगळीक केलीच तर जिवानिशी जाण्याची दहशत होती !
स्त्रियांसाठी शिक्षणाची कवाडं खुली करणारे फुले दाम्पत्य , समाजसुधारक आगरकर आणि स्त्रियांसाठी , पिचलेल्या दलितांच्या उद्धारासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेला तीव्र उठाव , भलं मोठं आंदोलन . यासारखी अनेक व्यक्तिमत्व होऊन गेली आणि यांच्यासारख्या अनेक आदर्श व्यक्तींच्या फक्त जयंती आणि पुण्यतिथी साजरी करण्यात आपण धन्यता मानतो हे चुकीचे आहे . त्यांचे विचार जाणीवपूर्वक आचरणात आणायला हवेत .
या सगळ्यांचा एकत्रितपणे विचार करुन पिचलेल्या स्त्रिजातीसाठी , स्त्रीउद्धारासाठी नव्याने विचार करण्याची गरज आहे , नव्याने शाहू फुले आंबेडकर निर्माण होण्याची गरज आहे असे वाटत आहे .
आजकाल स्त्रिया शिकल्या , मोठमोठ्या पदावर विराजमान झाल्या , राजकारणात वावरू लागल्या , नवनवीन तंत्रज्ञान शिकून आकाश कवेत घेऊ लागल्या या आणि अशा प्रकारच्या वाक्यांची लाज वाटू लागली आहे . वेळ पडली की झर्रकन तिच्या स्त्रित्वाची लक्तरं ओरबाडली जातात तिला आणि तिच्या स्त्रित्वाला रक्तबंबाळ केलं जातंय . त्यावर उपाय होणे ही काळाची गरज आहे त्यासाठी दहशत बसेल असे कायदे आणि त्याची ठराविक कालावधीत अंमलबजावणी जाणीवपूर्वक करायला हवी . स्त्रीपुरुष समानतेची पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे . संस्कृतीत जाणीवपुर्वक बदल घडवणे गरजेचे आहे . नवीन पिढी त्याप्रकारे होणे गरजेचे आहे .
' ति ' ला मुक्तपणे , निर्भयपणे संचार करता आला पाहिजे . अशी मानसिक , राजकीय , सामाजिक परिस्थिती निर्माण होईल का ? तिला निर्भयतेचा , स्वाभिमानाचा , स्वावलंबनाचा , निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल का ?
एवढीच या महिलादिनानिमित्त अपेक्षा !!!
कॉ. सरिता कुलकर्णी
बार्शी शाखा
जॉईंट सेक्रेटरी
बीओएमईयु औरंगाबाद युनिट
मो. 9421607248
saritakulkarni67@gmail.com
*संघटनेत सक्रिय सहभाग म्हणजेच संघटनेचे व पर्यायाने स्वतःचे सक्षमीकरण*
एप्रिल 2025
बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि एकूणच बँकिंग क्षेत्र सध्या आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे . त्याला अनेक कंगोरे आहेत त्यातला महत्वाचा मुद्दा नोकर भरती हा आहे. सध्या 80% सभासद हे युवा आहेत .AIBEA तर आता 80 व्या वर्षाकडे वाटचाल करत आहे .
आज टेक्नॉलॉजीचा जमाना आहे कोणतीही माहिती हवी असेल तर दुसऱ्या क्षणाला ती मिळू शकते इतके आजचे युग वेगवान आहे . आता गरज आहे ती नवीन पिढीने गुगलचा व तंत्रज्ञानाचा वापर करत पुस्तके वाचण्याचा ध्यास घेत संघटनेचा इतिहास अभ्यासण्याची आणि तो अंगीकरण्याची ! आपली संघटना काही अशीच बलाढ्य झालेली नाही त्यासाठी अनेकांचे बलिदान , आयुष्य , कष्ट , श्रम खर्ची पडलेले आहेत ते कुठेतरी अंगिकारलं पाहिजे . कारण सध्या व्यवस्थापन आणि सरकार दोघेही बँकांची आणि बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची पिळवणूक करत आहेत , शोषण करत आहेत,त्यांना पीचवत आहे . त्याविरुद्ध पुकारलेल्या आंदोलनात सभासद म्हणून मी स्वतःहून त्वेषाने या सर्व घटनांमध्ये सामील असायला हवं . आणि नेमकी याचीच कुठेतरी कमतरता भासत आहे . सिनिअर लोकांनी किंवा ठराविक त्याच त्याच लोकांनी संघर्षासाठी पुढे यायचं बाकीच्यांनी औदासीन्य दाखवायचं हे बरोबर नाही . माझ्या अस्तित्वाची लढाई जिंकायची असेल तर पहिल्यांदा मी स्वतः कोणाच्याही आवाहनपूर्वी उत्स्फूर्तपणे संघटित कार्याला बळकटी देण्यासाठी विचारपूर्वक पुढे येणे गरजेचे आहे .आज संघटनेच्या माध्यमातून मिळवलेल्या तरतुदीनुसार आर्थिक स्थैर्य आहे पण तरीही आज आपण पिचत चाललो आहोत आणि तो दबाव वाढत आहे . जर त्यासाठी संघर्ष करायचा असेल , लढा द्यायचा असेल तर मला मरगळ झटकावी लागेल. विशेषतः हे औदासिन्य अधिकारी वर्गातून जास्त दिसते आणि त्यांची आजकालची बँकेतील एकूण टक्केवारी वाढते आहे आणि ही बाब जास्त चिंताजनक आहे .
जेव्हा एखादी परस्थिती बदलता येत नसते तेव्हा त्यापेक्षा मोठी रेघ ओढावी लागते . कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवायची असेल व होणारे शोषण थांबवायचे असेल तर प्रत्येक सभासदाने सक्रियपणे पुढे येत व संघर्ष करत संघटनेची ताकत वाढवणे गरजेचे आहे . एखादे आंदोलन संपले की हुश्य करत ताकद संपल्याप्रमाणे मटकन खाली न बसता पुढच्या आंदोलनाची वाट पाहत प्रत्येकाने मिळालेल्या वेळेत श्वास भरुन त्वेषाने पुन्हा उडी मारण्यासाठी पवित्रा घेण्याची आज गरज आहे तरच भविष्यकाळ सुसह्य आणि सुरक्षित होईल .
कॉम्रेड सरिता कुलकर्णी
बार्शी मुख्य शाखा
*अथकपणे टोळधाड हाकत रहा आणि बँक राष्ट्रीयकरण वाचवा*
जुलै 2025
19 जुलै 1969 रोजी देशाच्या हिताची उद्दिष्ट्ये डोळ्यासमोर ठेवून , स्वतंत्र भारताची विकासाकडे वाटचाल व्हावी या उद्देशाने बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले . पायाभूत व मुलभूत उद्योगांना जाणीवपुर्वक चालना देणे हा त्याचाच एक भाग होता. आणि यामध्ये वित्तीय संस्थांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची होती . या महत्वपूर्ण उद्योगावर जनतेची मालकी व नियंत्रण असलं पाहीजे म्हणून बँकीग उद्योगाचं राष्ट्रीयकरण करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला . जनतेच्या मालमत्तेवर जनतेचा अधिकार हा त्यातला गाभा होता .
आज राष्ट्रीयकरण हे साठीकडे म्हणजेच ज्येष्ठत्वाकडे वाटचाल करत आहे . त्यानुषंगाने हा उहापोह करण्याचा प्रयत्न .
आम जनतेच्या पैशाचे संवर्धन करत बँकांनी स्वतःचा आणि देशाचा विकास केला . यासाठी बँक कर्मचारी हा दोन्हींमध्ये दुवा होता आणि आहे . बँकिंग उद्योगाला येणारी फळे ही ठळकपणे दिसू लागली की टोळधाडीच्या घिरट्या वाढू लागल्या , काहीवेळा एकत्रीकरणाचे हल्ले पण झाले . पण बँकिंग उद्योगातील संघटना विशेषकरुन AIBEA च्या महत्वपुर्ण ध्येयधोरणांच्या आखणीमुळे आपण हे हल्ले थोपवू शकलो , परतवू शकलो .
आज बँकेमध्ये काम करणारी पण तिसरी पिढी आहे त्यांनी हा इतिहास समजून घेतला पाहिजे आणि टोळधाड हाकलण्यासाठी , परतवून लावण्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे , अष्टावधानी राहिले पाहिजे रात्र वैऱ्याची आहे त्यामुळे साम , दाम , भेद दंड या चतुःसुत्रीचा वापर करत , आम जनतेला बरोबर घेत ही लढाई चालूच ठेवावी लागणार आहे कारण बाग बहरलेली आहे त्यामुळे तिला धोका तर आहेच !!
कॉम्रेड सरिता कुलकर्णी
बार्शी मुख्य शाखा
अधिवेशन स्पेशल अंक
संघटनेची 40 वर्षे
मागे वळून पाहताना
13-14 सप्टेंबर 2025
*"महिलांच्या" च्या नजरेतून औरंगाबाद युनिट .........*
1980 नंतर एकूणच बँकातून मोठ्या प्रमाणात भरती झाली त्यात बऱ्यापैकी महिलांचा ओघ वाढला होता . पण त्याकाळात महिलांना जाणीवपूर्वक शहरामध्ये जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोस्टिंग दिली जायची . 1985 नंतर मात्र चित्र बदलत गेले जशा व्हेकन्सीज असतील त्याप्रमाणे पण त्यातल्या त्यात सोयी असलेल्या तालुक्याच्या ठिकाणी पोस्टिंग दिली जाऊ लागली आणि पुढेपुढे चित्र बदलत गेले महिलांची संख्या वाढू लागली आणि हळूहळू ग्रामीण भागात महिलांना पोस्टिंग मिळू लागली . आज बँकेत सर्वत्र आणि सर्वच केडरमधून मोठ्या संख्येने महिला दिसून येत आहेत . 2013 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत काम करणाऱ्या महिलांची टक्केवारी 21.73% होती ती 2024 मध्ये 28.12 इतकी झाली आहे .
महिलांची बँकेतील पर्यायाने संघटनेतील वाढती संख्या लक्षात घेत दूरदर्शीपणा ठेवत AIBEA नी 1995 पासून मेट्रो सिटीमध्ये Women convention घेतले आणि 2014 मध्ये प्रत्येक बँकेत , प्रत्येक लेव्हलवर Women's Council असावे आणि त्यांची कार्यप्रणाली कशी असावी याविषयी ठराव पास केला . महिलांना दुहेरी भूमिकेत काम करत असताना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता , स्वच्छतागृह तसेच यात काही नैसर्गिक जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना येणारा ताण यावर मोकळेपणाने चर्चा व्हावी , मंथन व्हावे आणि सेवाशर्तींमध्ये योग्य त्या सुधारणा घडवून आणाव्यात हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता .
यावर तातडीने बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन औरंगाबाद युनिटच्या 4-5 जानेवारी 2014 रोजी औरंगाबाद येथे संपन्न झालेल्या अधिवेशनात महिला मेळाव्यामध्ये AIBEA च्या जॉइंट सेक्रेटरी कॉ. ललिता जोशी यांच्या उपस्थितीत औरंगाबाद युनिटच्या Women's Council ची स्थापना करण्यात आली आणि औपचारिकता म्हणून फक्त नावापुरती स्थापना न करता महिलांचा सक्रिय सहभाग कसा राहील यावर जाणीवपुर्वक भर दिला . यावेळी कॉ. उमा पिंगे , कॉ. संजीवनी कुलकर्णी आणि कॉ. रोहिणी दुस्सल सारख्या महिला प्रतिनिधी आघाडीवर होत्या . तिन्ही रिजनमध्ये ज्याज्या शाखेत महिला कर्मचारी आहेत त्याठिकाणी महिला प्रतिनिधींनी शाखाभेटी करत त्याठिकाणी महिला म्हणून काम करत असताना येत असलेल्या अडचणी प्रामुख्याने स्वच्छतागृह याविषयी व्यवस्थापनाकडे पाठपुरावा केला . प्रत्येक अधिवेशनात स्वतंत्र महिला मेळाव्याचे आयोजन हे या युनिटचे खास वैशिष्ट्य आहे . याठिकाणी युनिटकडून वेगळी वाट चोखंदळलेल्या कॉ. अमरजीत कौर सारख्या प्रेरणादायी व्यक्तिमत्वाची ओळख करुन देण्याचा प्रयत्न राहिला . प्रत्येकवेळी नेहमीच या युनिटकडून प्रेरणा आणि ऊर्जा घेऊनच निघायला व्हायचे . आपल्यात असलेल्या सुप्त गुणांना याठिकाणी नक्कीच वाव मिळतो हा अनुभव आहे . जिल्ह्याच्या ठिकाणी महिलादिन फक्त साजरे न करता प्रबोधनात्मक कार्यक्रमांचा अंतर्भाव करत महिलांना आत्मभान देण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि आजही केला जातो . महिलांचा चळवळीत सहभाग वाढविण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक मांडणीवर लक्ष केंद्रित केले गेले . आज तुम्ही जर उच्चशिक्षित होऊन भविष्य घडवण्यासाठी काही स्वप्ने उराशी बाळगत बँकेत येत असाल तर येणाऱ्या अडचणी या तक्रारीच्या सुरात , रडकेपणाने न मांडता आपले अधिकार लढवय्या भूमिकेतून कसे मांडले पाहिजेत याचे प्रात्यक्षिक औरंगाबाद युनिटमध्येच मिळू शकते .
" Women's Empowerment if not we then who ?"
यासारख्या विषयावर चर्चासत्र घडवून आणणे त्यासाठी मुलींना प्रश्नावली आधी पुरवणे यासारखे दर्जेदार प्रयोग याच युनिटमध्ये घडतात हे नक्की . हे इतरठिकाणी गेल्यावर प्रकर्षाने ऐकायला मिळते आणि अनुभवायला पण मिळते .
कार्यकर्त्यांचे शिबिर अनेक ठिकाणी घेतले जाते तसे इथे पण घेतले गेले आहेत पण आनंदवन , हेमलसा अशा ठिकाणी चाळीस एक महिला-पुरुष कार्यकर्त्यांची सामाजिक सहल ही औरंगाबाद युनिटमध्येच झाली असावी असे मला वाटते आणि त्याचा अभिमानदेखील ! पण आज एका गोष्टीची खंतही वाटते की ज्याप्रमाणे संघटना महिलांचा विचार करत महिलांनी मागण्यापुर्वी त्यांच्या एकूणच गरजा ओळखत सेवाशर्ती सेट करत आहे , त्याप्रमाणात नवीन सभासद झोकून देऊन संघटित कामकाजात सहभागी होताना दिसत नाहीत . त्यांची कार्यपद्धती आत्मकेंद्रित होत आहे की येणाऱ्या परिस्थिती त्यांच्याचसाठी घातक आहे . पण हे चित्र सर्वत्र असेच आहे असेही नाही पण अशा मानसिकतेच्या सभासदांनी त्यांच्या मानसिकतेत बदल करत संघटनेची बळकटी वाढवणे ही काळाची गरज आहे हे ध्यानात ठेवायला हवे .
औरंगाबाद यूनिटच्या स्थापनेपासून कॉ. प्रभाकर यादव , कॉ. देविदास तुळजापूरकर , कॉ. धनंजय कुलकर्णी कॉ. ए. बी. कुलकर्णी , कॉ. उत्तम होळीकर आणि अनेक कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमातून हे युनिट घडले आहे . बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये औरंगाबाद युनिट हे एक मार्गदर्शक , नाविण्याचा आविष्कार घडवणारे आदर्श युनिट म्हणून पाहिले जाते . संघटनेत काम करत असताना मला या सर्वांचे मोलाचे मार्गदर्शन आणि सहकार्य लाभले आहे . आज बँकेत असणारी युवापिढी ही कारकीर्द ऐकत , टिपत , आत्मसात करत तो वारसा पुढे नेत आहे.
यावेळी संघटनेचे चौदावे अधिवेशन संभाजी नगरमध्ये संपन्न होत आहे . शहरामध्ये बहुतांश महिला सभासद आहेत इथले चित्र खूप वेगळे आहे , जसे अधिवेशन ठरले आहे त्यादिवसापासून शहरातील महिलांनी कंबर कसलेली आहे . तन , मन ,धन ओतून इथली प्रत्येक महिला ही जबाबदारी माझी आहे असे समजून जोमाने तयारीला लागली आहे . दिग्गजांच्या मार्गदर्शनात महिलांच्या पुढाकाराने होणारे दिमाखदार अधिवेशन हे औरंगाबाद युनिटमध्ये महिला सक्षमीकरणासाठी आतापर्यंत केलेल्या प्रयत्नाला आलेले सर्वात मोठे यश असेल !
कॉ. सरिता कुलकर्णी
जॉईंट सेक्रेटरी
मो. 9121607248
*निसर्गाचे रौद्र रुप आणि त्याच्याशी दोन हात करताना .......*
ऑक्टोबर 2025
गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रात आणि अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीने जे रौद्र रुप दाखवले त्याने होत्याचे नव्हते झाले . अनेक कुटुंबे , निवारे उध्वस्त झाले , बळीराजाची जनावरे आणि हातातोंडाशी आलेली पिके तर गेलीच पण पुढे उत्पन्न घेऊ शकू या अवस्थेत काळी आई यायला किती काळ लागेल हेही सांगू शकत नाही . हाहाकार मजला आहे , एकूणच परिस्थिती हाताबाहेर आहे याची आपल्या सर्वांना कल्पना आहे .
नैसर्गिक आपत्ती काही सांगून येत नाही यामध्ये दुष्काळ , अतिवृष्टी , वेगवेगळ्या साथी हे यापुर्वीही आलेल्या आहेत . आपला देश कृषिप्रधान आहे 70% जनता खेडोपाडी राहते मग या येणाऱ्या आपत्ती , त्याची कारणे आणि उपाय यावर कोणतेही राजकारण न करता जाणीवपुर्वक आणि अभ्यासपुर्वक लक्ष केंद्रित करायला हवं . निसर्गतः निर्माण होणारी परिस्थिती हवामान बदल , चक्रीवादळ त्याचबरोबर मानवी हस्तक्षेपामुळे बिघडलेला समतोल हाही तितकाच किंबहुना जास्त जबाबदार आहे , याचे आत्मचिंतन होणे गरजेचे आहे .
पृथ्वीचे वाढते तापमान व त्यामुळे निर्माण होणारी आर्द्रता , वरच्या भागात बर्फ वितळणे त्यामुळे नद्यांची पाणी पातळी वाढणे पूर येणे परिणामी होणारे जास्तीचे बाष्पीभवन त्यामुळे पावसाचे वाढते प्रमाण .
वारेमाप वृक्षतोड , जंगलतोड त्यामुळे पाणी धरुन ठेवण्याची क्षमता संपून तातडीने पाणी वाहून जाते . जमिनीची धूप होऊन नद्या तलावांमध्ये गाळ साचणे , गावोगावचे नाले-ओढे प्लास्टिक , टाकाऊ साहित्य आणि कचऱ्याने खचाखच भरलेले असणे ड्रेनेज सिस्टिमचा अपुरा विकास , नदीच्या पात्रातील अतिक्रमणे , ही यादी वाढत जाते .
कोणत्याही कल्याणकारी योजना सुरु केल्या , त्याची घोषणा केली तरी त्या काहीवेळेस सुरुच होत नाहीत , झाल्याचं तर कालांतराने त्या बंद पडतात आणि नंतर त्या नियोजनाबाहेर जातात , त्यातले सातत्य राहत नाही .
यासाठी उपाययोजना करताना
तत्कालीन उपाययोजना
माध्यमकालीन उपाययोजना
दीर्घकालीन उपाययोजना
या फक्त कागदावर न राहता प्रत्यक्षात काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्यावर भर दिला पाहिजे .
यासाठी त्यात पारदर्शकता , ममत्व , सहकार्याची भावना असली पाहिजे . त्याला कोणतेच रंग आले नाही पाहिजेत . जात , धर्म , राजकारण यापासून या योजना कोसो दूर राहिल्या तर आणि तरच आपत्कालीन परिस्थितीत काहीतरी करु शकू . कोणत्याही योजना भांडवलदारांना झुकते माप देऊन करणे योग्य नाही . यामुळे गरीब श्रीमंत यातील दरी रुंदावत जाते .
याचबरोबर आपल्यासारख्या पांढरपेशानी अलिप्त न राहता कोणी काही सांगण्याच्या आधी स्वतः विचार करायला हवा . तसे आपण सुखवस्तू आहोत त्यामुळे आपल्या मिळकतीतला काही टक्का , आपल्या बुद्धीचा काही भाग आपल्या वेळातील काही वेळ हा नेहमीकरता राखीव ठेवायला हवा . आपण स्वतः प्रत्येकवेळी पुढाकार नाही घेतला तरी ज्याज्याठिकाणी असे उपक्रम राबवले जातात त्यात्याठिकाणी आपण जॉईन होणे हीदेखील मोठी उपलब्धी होऊ शकते . सामान्य माणसांनी बोललं पाहिजे परिस्थितीचे आकलन करुन घेऊन व्यक्त झालं पाहिजे , शांतता ही घातक ठरु शकते .
कॉ. सरिता कुलकर्णी
बार्शी मुख्य शाखा
9421607248
*हिटलरशाहीला आवरा*
डिसेंबर 2025
21 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रचलित 29 कायदे रद्द करुन चार नवीन कायदे अंमलात आणल्याची घोषणा सरकारने केली . ते करत असताना नवीन कायदे कसे सुधारीत आहेत , त्यात कसा सुटसुटीतपणा आहे , सर्वसामान्यांची कशी काळजी घेतली आहे याची साखरपेरणी केली असली तरी देशाच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात सामाजिक बांधिलकीचे भान ठेऊन पायाभूत कायद्यांची निर्मिती केलेली होती त्याची पायमल्ली करत हे नवीन चार कायदे लादले आहेत .
सर्वसामान्यांसाठी याचे दूरगामी परिणाम अत्यंत वाईट आहेत . या नवीन कायद्यात प्रत्येक शब्दाच्या मूळ व्याख्या बदललेल्या आहेत . उद्योग कशाला म्हणायचे , कायम कामगार कोण राहू शकेल , त्याच्या किमान वेतनाच्या कायद्यात तो बसेल का , सेवाशर्ती काय असाव्यात या आणि यासारख्या कायद्याची कवच कुंडले असणाऱ्या अनेक संकल्पना बदलल्या आहेत त्याचे होणारे परिणाम म्हणजे गरीब आणखी गरीब होणार आणि बडे उद्योगपती आणखी श्रीमंत होणार . मुठभर लोकांच्या हातात देशाचे भवितव्य जाणार थोडक्यात आर्थिक पारतंत्र्य येणार ! लोकांना कोणत्याही प्रकारचे स्थैर्य लाभणार नाही . याचा फटका असंघटित क्षेत्रातील लोक , गरीब जनता यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे .
यावर आता विचारवंत , अभ्यासक , वकील यांचे विश्लेषण येईलच .
सध्या प्रत्येक
ठिकाणी वेगवेगळी कारणे दाखवत अनेक क्षेत्रात बदल केल्याच्या , कायदा बदलल्याच्या धाडकन घोषणाच ( नोटबंदीचे तर ज्वलंत उदाहरण आहे ) केल्या जातात आणि हे काही लोकशाही अबाधित असल्याचे लक्षण नव्हे . हातात सत्ता आली की दिल्लीहून दौलताबाद आणि दौलताबादहून दिल्ली हा आपला इतिहास आहे त्यात मग सामान्य जनतेची ससेहोलपट झाली तरी बेहत्तर !
पण या गोष्टी इतक्या हलक्यात घेऊन चालणार नाही . आपल्यासारख्या संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांची संख्या त्यामानाने खूपच कमी आहे . पण आपण जर विचारशील , सुशिक्षित आणि सच्चे कॉम्रेड असू , AIBEA चा इतिहास आपल्याला सामाजिक बांधिलकी शिकवतो . त्यामुळे तटस्थपणे सुस्तावल्यारखे आपण आजच्या परिस्थितीत राहू शकत नाही .आपण सुरक्षित आहोत या भ्रमात न राहता संवेदनशीलतेने , पोटतिडकीने आपण असू तिथे अशा निर्णयाविरोधात केल्या जाणाऱ्या आंदोलनात , होणाऱ्या कृतीत आपण समाविष्ट झालं पाहिजे आणि एकूणच संघर्षाची ताकद जाणीवपूर्वक वाढवली पाहिजे , ही काळाची गरज आहे .
कॉ. सरिता कुलकर्णी
बार्शी मुख्य शाखा
