राष्ट्रीयकृत बँकांची भुमिका नफा की सामाजिक दायित्व*

 *राष्ट्रीयकृत बँकांची भुमिका नफा की सामाजिक दायित्व* 

1969 साली बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले  ते करत असताना भारतातील खेडोपाडी , शेतकरी , लघुउद्योग आणि सामान्य नागरिकांपर्यंत बँकिंग पोहोचले पाहिजे हा प्रमुख उद्देश होता . सुरुवातीच्या काळात सामाजिक दायित्वावर भर दिला गेला . कृषी , शिक्षण आणि लघुउद्योगासाठी कर्जपुरवठा ही नैतिक जबाबदारी मानली गेली . त्यानुषंगाने बँकिंगचे जाळे जाणीवपुर्वक ग्रामीण भागात पसरवले गेले. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून बँकिंग ओळखले जाऊ लागले . बँकांना नफा तर कमवावा लागत होताच पण जाणीवपुर्वक सामाजिक दायित्वाची जपणूक करत नफा कमावला जात होता . 

2000 नंतर बँकिंग बदलायला सुरुवात झाली  आणि 2010 नंतर त्यात आमूलाग्र बदल होत गेले . खाजगी आणि विदेशी बँकांची वाढती स्पर्धा , स्पर्धेत टिकून रहायचे म्हणून वेगवान सेवा देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर , नफा कमावण्यासाठी बँकांवर येणारा वाढता दबाव यातून व्यावसायिक + सामाजिक दायित्व अशा दुहेरी भूमिकेतून बँकांची कार्यप्रणालीला सुरुवात झाली . 

सध्यातरी या वाटचालीमध्ये कुठेतरी मूळ उद्दिष्टाला बगल देत कार्यप्रणाली अवलंबली जाऊ लागली आहे . ठेवी स्वीकारणे आणि कर्जे देणे ही बँकांची प्रमुख कार्ये आहेत त्यातून मिळणाऱ्या व्याजातून नफा कमावण्याऐवजी आजकाल विविध प्रकारचे भरमसाठ सेवाशुल्क आकारण्यावर भर दिला जात आहे की ज्यात सामान्य माणूस भरडला जातोय त्याच्या खिशाला कात्री लागते . शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज देणे तसेच बँकेत खाते असणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार मानत जनधन खाती उघडणे यामुळे बँकेच्या नफ्यावर ताण येत असला तरी समाजहितासाठी ते आवश्यक आहे . पण अलीकडच्या काही वर्षात बँकांनी आपल्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल केले आहेत . ते बदल फक्त तंत्रज्ञानावर भर एवढ्यावर मर्यादित न राहता व्यवसाय धोरणात आमूलाग्र बदल केले आहेत . नफा केंद्रित दृष्टिकोन वाढला आहे , सरकारी योजना राबवण्याबरोबर व्यावसायिक कर्जे , रिटेल लोन , इन्शुरन्स आणि वेल्थ मॅनेजमेंट सारख्या उच्च नफा उत्पादनावर आजकाल अधिक भर आहे . पुर्वी जेवढा शाखाविस्तार जास्त तेवढे जनतेपर्यंत पोहोच जास्त असे मानले जायचे तर आता जेवढ्या डिजिटल सेवा जास्त तेवढे ग्राहकांपर्यंत पोहोच जास्त असे मानले जाते . यात दोन तोटे होतात त्याकडे डोळेझाक केली जाते . ज्याप्रमाणे बँका डिजिटल सेवा देऊ इच्छितात किंवा दिली असे मानतात त्यातुलनेत खेडोपाडी लाईट किंवा इंटरनेटच्या तुटपुंज्या पुरवठ्यामुळे त्या सुविधा सुरळीतपणे  पोहोचत नाहीत , मुळात त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत तर दुसरीकडे डिजिटलच्या माध्यमातून सेवा पुरवण्याच्या धोरणातून आवश्यक कर्मचारी भरती केली जात नाही परिणामी ग्राहक सेवेवर त्याचा वाईट परिणाम होतो , आहे त्या कर्मचाऱ्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण येतो आणि भरपूर लोकसंख्या असलेल्या देशात सुशिक्षित बेकारी वाढत जाते हा सामाजिक अन्याय आहे . कायमस्वरूपी कामाचे  कंत्राटीकरण करत नोकरभरती अत्यल्प प्रमाणात करत ठेकेदारी वाढली यातून गैरव्यवहार आणि फसवणुकीचा धोका वाढला आहे . जनसामान्यांचा विकास म्हणजेच देशाची विकसनशीलतेकडे वाटचाल होऊ शकते पण हितावह धोरणांची पायमल्ली करत चुकीच्या धोरणामुळे बँकांची वाटचाल उलट दिशेने चालू आहे . 

विविध बँकांचे एकत्रीकरण करुन बँकांचे आकारमान वाढवणे की जेणेकरून मोठे कर्ज देणे सुलभ व्हावे ही कर्जे फक्त भांडवलदारांना दिली जातात , ती थकवणे , कालांतराने बुडीत घोषित करणे यात बँकांचे कंबरडे मोडत आहे आणि कर्जबुडवे भांडवलदार मोकाट सुटत आहेत आणि बँकांची ताकद कमी होत आहे हे प्रकार सर्रास घडत आहेत , तसेच बँकांच्या शाखांचे एकत्रीकरण करणे , त्या शहरी भागात स्थलांतरित करणे यामुळे गरीब आणि खेड्यातील सामान्य ग्राहक बँकांपासून आणखी दूर जात आहे . गरीब व श्रीमंत यातील दरी आणखी वाढत आहे गरीब आणखी गरीब होत चालला आहे तर श्रीमंताकडे पैशाचा ओघ वाढत आहे . टक्केवारीत पहायचे झाल्यास नफा कमावण्याच्या प्रयत्नात आजकाल बँकांकडून सामाजिक कर्जपुरवठा तुलनेत कमी होतोय त्याचा टक्का घटलेला आहे . उलटपक्षी धनदांडग्या भांडवलदारांना होणारा कर्जपुरवठा वाढला आहे आणि पुन्हा ही कर्जे थकीत होणे , बुडीत होणे आणि त्यांना अव्वाच्या सव्वा माफी देणे यात यात बँकांची पर्यायाने देशाची आणि सामान्य जनतेची फसवणूक आणि पिळवणूक होत आहे . सातत्याने बँकांच्या डोक्यावर खाजगीकरणाची टांगती तलवार आहे की जे कोणाच्याही हिताचे नाही . एकीकडे सरकारच्या विविध योजना राबवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आवश्यकता आहेच तर दुसरीकडे सातत्याने कारणे बदलत बँकांच्या अस्तित्वावर घाला घालण्याचा शिस्तीत प्रयोग चालू आहे की जो आम जनतेच्या सहकार्याने आपल्याला उलथवून टाकायचा आहे .

एकूणच बँकिंग प्रणालीचा पुर्ण ट्रॅक बदलला नसला तरी आता राष्ट्रीयकृत बँका केवळ सामाजिक बँका नसून त्या व्यावसायिक + सामाजिक दायित्व अशा दुहेरी भूमिकेत कार्यरत आहेत. यासाठी पुन्हा एकवेळ बँकिंग कार्यप्रणाली दुरुस्त करण्याची वेळ आलेली आहे . वेळोवेळी AIBEA ही संघटना याचे भान आणून देण्यासाठी तत्पर असते , आहे पण सध्या मुस्कटदाबीचे धोरण अवलंबले जात आहे . पण आपल्या पुर्वजांनी जे लढून मिळवले आहे ते टिकवण्यासाठी आपण संघटनेची ताकद वाढवत आपला लढा नेटाने लढवला पाहिजे हे काम अवघड असले तरी अशक्य मुळीच नाही फक्त आपली इच्छाशक्ती असायला हवी !

कॉ. सरिता कुलकर्णी 

जॉईंट सेक्रेटरी 

बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन औरंगाबाद युनिट

M - 9421607248