बँका वाचवा देश वाचवा

 राष्ट्रीयकृत बँकांचे संवर्धन ही समाजाची  नैतिक जबाबदारी !!

         भारताच्या स्वातंत्र्याचा इतिहास जर पाहिला तर हे लक्षात येते की , ज्यांना पारतंत्र्याची चीड होती , झळ बसली त्यांनी स्वत:चं आयुष्य पणाला लावलं , बलिदान दिलं आणि येणाऱ्या पिढीच्या पदरात स्वातंत्र्य टाकलं आणि आज या स्वातंत्र्याची एवढी ग्लानी आलीय की आसपास काय घडतंय याचं काहीही देणघेण नसल्याप्रमाणे जर आपण डोळ्यावर झापडं ओढून घेतली तर आपण एका नविन पारतंत्र्याला आमंत्रण देतोय म्हणजेच जर आपण गाफिल राहिलो तर आर्थिक पारतंत्र्यात केव्हा अन कसे गेलो याचा पत्ता सुध्दा लागणार नाही अशी परिस्थिती आत्ताच्या घडीला निर्माण झाली आहे . आर्थिक क्षेत्रात काय घडतंय याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतोय . खरं तर प्रत्येकाने सतर्कपणे , बारकाईने मागोवा घेण्याची वेळ आहे . वरकरणी भासवल्या जाणाऱ्या गोष्टींच्या मुळापर्यंत जाऊन कारणमिमांसा शोधली पाहिजे याचंच मर्म सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे.

आज राष्ट्रीयकृत बँकांचं अस्तित्व बँक कर्मचाऱ्यांसाठी जेवढ महत्वाच आहे त्याहीपेक्षा जास्त सामान्य जनतेसाठी आहे. आजही भारतातील 70%  जनता ही ग्रामीण भागात राहते की ज्याठिकाणी आठदहा तास लाईट नसते . चारचार दिवस पाण्यासाठी वाट पहावी लागते पण याठिकाणी गॅसची सबसीडी असो , स्कॉलरशीप असो , किंवा सरकारने जाहिर केलेली कोणतीही मदत असो ती अलिशान इमारतीत थंडगार एसीच्या हवेत सुखसोयीने नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेपर्यंत अत्याधुनीक तंत्रज्ञान वापरुन तातडीने कशी पुरवली जाईल यावर राष्ट्रीयकृत बँकांकडून भर दिला जातो . कृषी क्षेत्राला प्राधान्य दिल जातं .

स्वातंत्र्योत्तर काळात आपला देश स्वातंत्र्य , समता , बंधुता या लोकशाहीच्या तत्वांनी पेटून उठला होता . विकासाला चालना मिळावी यासाठी विवीध प्रयत्न केले गेले . पायाभूत व मुलभूत उद्योगांना जाणीवपुर्वक चालना देणे हा त्याचाच एक भाग होता. आणि यामध्ये वित्तीय संस्थांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरत गेली . या महत्वपूर्ण उद्योगावर जनतेची मालकी व नियंत्रण असलं पाहीजे म्हणून 1969 मध्ये बँकीग उद्योगाचं राष्ट्रीयकरण करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला . जनतेचा पैसा हा त्याताला गाभा होता . त्यानंतरच विस्तारीत स्वरूपात बँकांचं जाळं खेडोपाडी जाणिवपुर्वक पसरण्यात आलं . खेड्यापाड्यात आणि मगच  तळागाळातल्या जनतेपर्यंत बँकांमार्फत सरकारी योजना पोहचवण्यात यश आलं .

गेल्या 51  वर्षांपासून आपल्या देशातील राष्ट्रीयकृत बँकानी कृषी , औद्योगीक , पायाभूत सुविधांच्या विकासात बहुमोल कार्य केलेले आहे देशाला विकासाच्या दिशेने नेण्यात बँकानी योगदान दिले आहे . देशातील बेरोजगार , सामान्य जनता , गरीब कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर , कुटीर उद्योग यांना कर्जरूपांने भांडवल उपलब्ध करत त्यांना स्वावलंबी बनवीले आहे . यातूनच कोट्यावधी रूपयांच्या ठेवी सर्वसामान्य जनतेकडून गोळा झाल्या आहेत त्याची जपणूक या राष्ट्रीयकृत बँकामार्फत होते आणि सामान्य जनता अश्वस्त राहू शकली . कमीतकमी खर्चात बँकीग सेवा सुविधा पुरवण्याचे काम फक्त आणि फक्त राष्ट्रीयकृत बँकाकाडूनच होते . तो जाणीवपुर्वक केलेला प्रयत्न असतो . बँक खातं असण हा प्रत्येक नागरीकाचा मूलभूत अधिकार हे फक्त आणि फक्त राष्ट्रीयकृत बँकच करू शकते . कारण शुन्य रूपयाच्या खात्याची सेवा द्यायला सरकारी मालकी असणं हा एकच उपाय आहे.

पण आज या राष्ट्रीयकृत बँकांना मोठया संकटांचा सामना करावा लागत आहे . सरकारकडून त्यांच्या अस्त‍ित्वालाच धोका पोहोचवण्याचा घाट घातला जात आहे . खाजगीकरणाचा डांगोरा पिटला जात आहे . बँकांना  नाडलं जात आहे . बुडीत कर्ज हा बँकिंगमधील अविभाज्य घटक आहे . मोठमोठ्या उद्योगातील कर्जदारांनी बँकाकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यायची त्याची परतफेड करायची नाही व ती कर्जे अनुत्पादक संपत्ती मध्ये ( एन पी ए ) न्यायाची व बुडीत कर्जाच्या तरतुदीद्वारे त्यातुन सुटका करुन घ्यायची आज सार्वजनीक क्षेत्रातील बँकामधून बुडीत व थकीत कर्जाच्या रकमा धोकादायक पध्दतीने वाढलेल्या आहेत . ज्याप्रमाणात बुडीत कर्ज वाढते त्याचप्रमाणात बँकेने कमावलेल्या नफ्यातून त्याची तरतूद केली जाते . परीणामी बँकेचा निव्व्ळ नफा घटतो आहे त्यावर ताण येतो आहे.

एनपीए ची तरतूद करणे , निकाली काढणे , सुट देणे  , हक्क् सोडणे , एकरकमी तडजोड इ. मार्गाने ही बुडीत कर्जे लपविली गेली थकित कर्जांची पुनर्रचना केली गेली . आजचा धोका उद्यावर ढकलत ढकलत बँकाना अक्षरशः वेठीस धरलं आहे . कर्जादार ,बँका आणि राजकीय व्यवस्था यांच्यात स्पष्ट  हितसंबंध आहेत . या बुडीत आणि थकीत कर्जाचं प्रमाण इतकं लक्षणीय वाढलेलं आहे की त्यासाठी पुरेशी तरतुद करण्यास बँका असमर्थ ठरतात . म्हणजे कर्ज तोट्याच्या जोखमीप्रती बँका अधिक असुरक्षीत व सहजी बळी पडणाऱ्या  ठरत आहेत कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे ही परीस्थीती निर्माण झाली आहे . 2008 च्या तुलनेत 2013 ची आकडेवारी दुप्पट  झाली होती तर 2021 ची परिस्थिती आणखीनच भयावह आहे . 

खरंतर मोठमोठ्या उद्योजकांकडून सामान्य जनतेच्या पैशाची होणारी लूट उघडकीस आणणे व वसुल करणे यासाठी उपाययोजना करणे ही सध्याची प्राथमिकता आहे . या धनदांडग्या कर्जदारांकडून बँकांची येणी वसुल करण्यासाठी मोठया थकबाकीदारांकडून जाणून बुजून कर्ज थकविणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवणे , हितसंबंध व संगनमतांची चौकशी करणे , कर्जवसुलीसाठी कायद्यात सुधारणा व कडक उपायायोजना करणे ही काळाची गरज आहे . हे चित्र सर्वसामान्य जनतेपर्यंत यायला पाहिजे पण हे करायचे सोयीस्कररीत्या टाळून बँकामध्ये सुधार आणण्याच्या नावाखाली जनताद्रोही धोरणांचा समावेश असलेली बीले पास करणे , बँकींग उद्योगात प्रतिगामी बदल घडवून आणण्यासाठी बँकींग नियमन कायदा 1989  व बँकीग उद्योगाशी निगडीत असलेल्या कायद्यात बदल घडवून आणणे की ज्याआधारे परदेशातील बुडीत बँकाना , कार्पोरेट्सनां भारतातील राष्ट्रीयकृत बँका विकत घेणे सुलभ होणार आहे . थकित कर्जदारांच्या रकमा शेअर्समध्ये कन्व्हर्ट करायच्या देशाची आर्थिक निती सामान्य जनतेला हितेषी न ठेवता जागतीक मंदीच्या तडाख्यात सापडलेल्या बलाढ्य परकीयांना थेट गुंतवणुकीला आमंत्रण म्हणजे आपल्या देशवासीयांना आर्थिक पारतंत्र्यात ढकलण्याची कृती होत आहे . आणि याच्यावर मात करण्याचा प्रयत्न कर्मचारी संघटनांना करावा लागत आहे. 

बँकीग क्षेत्रातील सर्वच संघटना या सर्व गोष्टींचा डोळसपणे अभ्यास करतात . एआयबीईए  ही बँकीग क्षेत्रातील सामाजीक बांधालकीचं भान ठेवणारी बलाढय संघटना आहे जनतेचा पैसा जनतेच्या कल्याणासाठी असून खाजगी नफेखोरी किंवा लुटीसाठी नाही आणि बँक खातं असण हा प्रत्येक नागरीकाचा मुलभूत अधिकार आहे . या प्रमुख उद्दीष्टासह अत्यंत सक्षम समाजाभिमुख बँकिग क्षेत्रासाठी सतत प्रयत्नशील आहे . त्यासाठी येत्या काळात आणखी ठोस पाऊले उचलावी लागणार आहेत . यातूनच संप आंदोलने यासारख्या कृती होणार . यातून आपले पितळ उघडे होणार हे या धनदांडग्यांना सुर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ दिसते त्यामुळे मुळ प्रश्नाकडे बगल देऊन जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी चोराच्या उलट्या बोंबा या म्हणीप्रमाणे सर्व बाजू सामान्यापर्यंत पोहचू नयेत या उद्देशाने संपामुळे किती हाल होतील आर्थिक व्यवहार कसे  कोलमडतील  याचाच बाऊ केला जातो आणि सत्य समोर यायला अडथळे निर्माण केले जातात. 

पण प्रसारमाध्यमं ही सत्याचा आरसा जनतेला दाखवण्याचं जालीम माध्यम आहे त्यामुळे बँकाची केली जाणारी नडवणुक , सामान्य जनतेची होणारी दिशाभूल व धनदांडग्याचा लुटारुपणाचा पडदा फाडण्याचे काम ताबडतोबीने करायला हवे. राष्ट्रीयकृत बँका ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे . तीचं आपल्या स्वत:साठी संर्वधन करण ही समाजाची नैतिक जबबादारी आहे . सध्याच्या सरकारच्या बँक खाजगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात येत्या 15 व 16 मार्चला बँकिंग क्षेत्रातील युनायटेड फोरम या शिखर संघटनेच्या निर्णयाप्रमाणे सर्व कर्मचारी व अधिकारी संपावर जाणार आहेत . त्यामुळे ज्याज्यावेळी संघटनेच्या माध्यमातून या कृती होतील त्यात्यावेळी या लढयाला समाजानं पाठींबा देणं गरजेच आहे आणि आर्थिक पारतत्र्यांत जाण्यापासून समाजाने बँकाना पर्यायाने स्वतःला वाचवायला हव. हेच सुज्ञपणाच लक्षण आहे. 

काॕम्रेड सरिता कुलकर्णी 

बँक आॕफ महाराष्ट्र 

एम्प्लाॕईज युनियन औरंगाबाद 

उमेन कौन्सिल कन्व्हेनर