तुळजापूरकर

 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाला विरोध कशासाठी? 

जनधन हा या सरकारचा एक महत्त्वाचा प्रकल्प ज्याद्वारे वित्तीय समावेशकता राबवली जाते.  यात बँकांनी खाती उघडली आहेत 41 कोटी 79 लाख ज्यातून ठेवी आहेत एक लाख 38 हजार कोटी रुपये एवढ्या.  यात सार्वजनिक क्षेत्राचा वाटा आहे 33 कोटी 82 लाख खाती म्हणजे एकूण खात्याच्या 79% तर खाजगी बँकांचा वाटा आहे एक कोटी 25 लाख खाती म्हणजे 2.99 टक्के तर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा वाटा आहे 7 कोटी 46 लाख खाती म्हणजे 17. 85 टक्के एवढा.  ही आकडेवारीच बोलकी आहे.  जिथे सामान्य माणसाला सेवा देण्याचा प्रश्न येतो तेथे फक्त आणि फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच पुढे असतात. 

     जनधन मुळे सामान्य माणूस बँकिंगच्या म्हणजेच पर्यायाने विकासाच्या वर्तुळात ओढला गेला.  यानंतर ती खाती आधारशी जोडली गेली.   सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार, पेन्शन, सरकारतर्फे देण्यात येणारी मदत, अनुदान, शिष्यवृत्ती सगळं काही या खात्यांमार्फत वाटप केले जाते म्हणूनच या खात्यात आज रक्कम जमा झाली आहे एक लाख 38 हजार कोटी रुपये एवढी.  याशिवाय या खातेदारांना आता तीस कोटी 72 लाख रुपे कार्ड वाटण्यात क आली आहेत ज्यामुळे ऑनलाईन व्यवहार आणि डिजिटल व्यवहार शक्य होत आहेत. 

      भारतासारख्या महाकाय देशात वित्तीय समावेशकतेचा हा पुढाकार अमलात आणणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अनुपस्थितीत शक्य झाले असते काय?  मुळीच नाही! 

       आता या  खात्यामार्फत प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, पीकविमा योजना यासारख्या विमा तसेच पेन्शन योजना अमलात आणणे सरकारला शक्य झाले आहे ज्यात पुन्हा मोठा वाटा आहे तो सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचाच. 

     याशिवाय नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्यांसाठी स्टॅन्ड अप इंडिया, बेरोजगारांसाठी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, गृहबांधणी साठी प्रधानमंत्री आवास योजना यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका नेहमी अग्रेसर राहात आलेल्या आहेत. 

       प्राधान्यक्रम क्षेत्राला कर्ज त्यातही विशेष करून पीक कर्जाचे वाटप असो वा समाजातील कमकुवत घटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज योजना की अल्पसंख्याकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज योजना यात नेहमीच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अग्रेसर असतात. 

      शैक्षणिक कर्ज ही तर उज्वल भविष्यासाठीची मोठी गुंतवणूक.  यात 31 डिसेंबर 2019 अखेर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी 20 लाख 16 हजार विद्यार्थ्यांना 75 हजार 939 कोटी रुपयांची शैक्षणिक कर्जे वाटली आहेत ज्यामुळे हे तरुण आपल्या आयुष्यात उभे राहू शकणार आहेत.  केवढी ही मोठी उपलब्धी!  कल्पना करा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अनुपस्थितीत समाजातील गरजवंतांना हे कर्ज वाटप शक्य झाले असते काय?  मुळीच नाही! आणि असे झाले नसते तर  भूक,  गरिबी आणि दारिद्र्याचा सामना करावा लागला असता.  रिकामे हात आणि रिकामी डोकी यांनी उठाव केले असते.  गरीब तसेचश्रीमंत यातील दरी अधिक वाढली असती.  समाजात एक असंतुलन निर्माण झाले असते.  समाजाची वीण बिघडली असती. 

    या सर्व पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण आपल्या देशाला परवडणार नाही. होय आणि म्हणूनच आम्ही बँक कर्मचारी ठामपणे उभे आहोत ते सरकारच्या या बँक खाजगीकरण धोरणाच्या विरोधात.  आपणास आमचे म्हणणे पटत असेल तर आम्हाला साथ द्या, संगत द्या. आपण दोघे मिळून सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाच्या विरोधात तीव्र संघर्ष करू या!

देविदास तुळजापूरकर जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन ९४२२२०९३८० drtuljapurkar@yahoo.com

यालाच म्हणतात चोराच्या उलट्या बोम्बा ! 

अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन यांनी वर्ष 2021- 22 चा अर्थसंकल्प मांडताना घोषणा केली की आयडीबीआय आणि दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्यात येईल.  हेच ते सरकार आहे ज्यांनी अवघ्या एका वर्षापूर्वी दिवाळखोरीत निघू पाहणाऱ्या येस बँकेला वाचवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँकेला पाचारण केले होते. यापूर्वी जेव्हा देशातील सगळ्यात मोठी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आय एल अँड एफ एस दिवाळखोरीत निघत होती तेव्हा याच सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक आणि एलआयसी यांना पाचारण केले होते व आय एल अँड एफ एस ला वाचवले होते म्हणून बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, म्युचल फंड आणि बँकिंग क्षेत्र मोठ्या संकटातून वाचले होते.  एवढेच नाही तर यापूर्वीदेखील यापूर्वीच्या सरकारने याच मार्गाने हर्षद मेहता घोटाळ्यात दिवाळखोरीत निघालेल्या खाजगी क्षेत्रातील कराड बँकेला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडियात विलीन करून तर केतन पारिख घोटाळ्यानंतर खाजगी क्षेत्रातील दिवाळखोरीत निघणाऱ्या ग्लोबल ट्रस्ट बँकेला सार्वजनिक क्षेत्रातील ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स मध्ये विलीन करून वाचवले होते.  तसेच खाजगी क्षेत्रातील बुडणाऱ्या युनायटेड वेस्टर्न बँकेला वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील आयडीबीआय बँकेने.  खाजगी क्षेत्रातील बँक किंवा संस्था बुडू लागली की सरकारला आधार हवा असतो तो सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका किंवा वित्तीय संस्थांचा.  याचा अर्थ खाजगी क्षेत्रातील विष पचवायचे ते सार्वजनिक क्षेत्राने आणि आता सरकार या सार्वजनिक क्षेत्राला बदनाम करून त्यांचे खाजगीकरण करू पाहत आहे.  यालाच म्हणतात चोराच्या उलट्या बोंबा!

देविदास तुळजापूरकर

जनरल सेक्रेटरी

 महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन ९४२२२०९३८० 

drtuljapurkar@yahoo.com

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण कितपत योग्य आहे? 

1969 पूर्वी भारतातले बँकिंग खाजगी क्षेत्रात होते.  सेंट्रल बँक टाटांची तर युको बँक बिरलांची  अशी प्रत्येक बँक एका उद्योग समूहाची बँक म्हणून ओळखली जात होती.  या बँकां तारण बघून कर्ज देत होत्या.  कर्ज प्रामुख्याने उद्योगांना, व्यापाराला दिले जात होते.  बँकिंग महानगर आणि शहरा पुरतेच मर्यादित होते.  19 जुलै 1969 रोजी 14 मोठ्या खासगी बँकांचे तर 1980 साली आणखी सहा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.  या नंतर बँकिंग खेड्यापर्यंत जाऊन पोहोचले.  मागास भागात जाऊन पोहोचले.  बँका शेतीला, शेतीपूरक उद्योगांना, बेरोजगारांना, छोट्या व्यावसायिकांना, छोट्या उद्योगांना कर्ज देऊ लागल्या.  यामुळे सामान्य माणूस बँकिंगच्या वर्तुळात ओढला गेला.  रोजगार निर्मिती झाली.  हरितक्रांती शक्य झाली.  देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी बनला.  बँका देशाच्या विकासात साहाय्यभूत झाल्या.  मागास भाग विकासाच्या प्रक्रियेत ओढला गेला.  देशातील भूक, गरिबी, दारिद्र्य, बेरोजगारी यासारख्या समस्याशी झुंजण्यात बँका महत्त्वाची भूमिका बजावू लागल्या.  या सर्व समस्यांचे निराकरण अद्यापही झालेली नाही हे लक्षात घेता सरकार इतिहासाची चाके उलट्या दिशेने फिरवून पुन्हा या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करून पाहत आहे ज्या खाजगी बँका फक्त आणि फक्त नफ्यासाठी काम करतात.  वाटेल त्या मार्गाने नफा कमावतात आणि म्हणूनच अखेर अडचणी येतात.  2008 मध्ये याच धोरणामुळे अमेरिका, युरोप नव्हे तर  भारतासारखे काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर पूर्ण जग पेचप्रसंगात सापडले होते.  हा इतिहास अगदी ताजा आहे हे लक्षात घेता सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे करू पहात असलेले खाजगीकरण कितपत योग्य आहे?  याचा आता सामान्य जनांनी विचार करायला हवा.

देविदास तुळजापूरकर 

जनरल सेक्रेटरी

महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन ९४२२२०९३८०

जनतेचा पैसा जनतेच्या भल्यासाठी नाही कोणाच्या लुटीसाठी! 

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकूण ठेवी आहेत 90 लाख कोटी रुपये यातील बचत खात्यातील ठेवी आहेत 35 लाख कोटी रुपये ज्या बँका सामान्य माणसाकडून अत्यंत स्वस्त दराने गोळा करत असतात. यातूनच बँका कर्ज वाटप करतात. याचा घअर्थ सामान्य माणसाची बचत हाच असतो बँकिंगचा आधार ज्यातून मोठ्या खाजगी उद्योगांना कर्ज पुरवठा केला जातो.  तो सामान्य माणूस, ज्याच्या पैशातून बँका कर्ज वाटतात तो बँकेच्या काउंटरवर आला की त्याच्या कर्जावर बँकांतर्फे आकारण्यात येणारा व्याजदर नेहमीच जास्त असतो. या तुलनेत मोठ्या उद्योगांना वाटण्यात येणारी कर्ज नेहमीच स्वस्त म्हणजे जवळजवळ किमान व्याजदराने वाटली जातात ज्यातील 70 टक्के कर्ज थकीत होतात.  जी कालांतराने राईट ऑफ केली जातात म्हणजे जणू माफच केली जातात.  सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आज आहेत 12.  त्यांच्या ठेवी आहेत 90 लाख कोटी रुपये तर कर्ज 60 लाख कोटी रुपये म्हणजे एकूण व्यवसाय 150 लाख कोटी रुपये एवढा.  या बँका हा एकशे पन्नास लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय करतात अवघे 50 हजार कोटी रुपये भांडवलावर. खाजगी क्षेत्राला हवी आहे या एकशे तीस लाख कोटी रुपयांच्या व्यवसायावर आपली मालकी म्हणजे त्यांना 90 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी हव्या त्या पद्धतीने कर्जाच्या स्वरूपात वाटता येऊ शकतील, आपली साम्राज्य उभी करता येऊ शकतील.  ओघानेच या प्रक्रियेत अखेर सामान्य माणूस बेदखल होईल.  आता सामान्य माणसानेच विचार करायला हवा आपल्या बचतीवर उभा असलेला हा डोलारा कोणाच्या मालकीचा असेल?  कोणासाठी तो काम करेल?

देविदास तुळजापूरकर

 जनरल सेक्रेटरी

 महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन ९४२२२०९३८०

drtuljapurkar@yahoo.com

आमचा बँक खासगीकरणाला विरोध कशासाठी? 

बँक खासगीकरण म्हणजे खेड्यातून कमीत कमी बँकिंग. 

बँक खासगीकरण म्हणजे शेतीला कमीत कमी कर्ज.

बँक खासगीकरण म्हणजे बेरोजगारांना कमीत कमी कर्ज.

बँक खासगीकरण म्हणजे छोटा उद्योग, व्यापार याला कमीत कमी कर्ज

बँक खासगीकरण म्हणजे कमीत कमी शेक्षणीक कर्ज.

बँक खासगीकरण म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत घटकांना कमीत कमी कर्ज.

बँक खासगीकरण म्हणजे जनतेच्या ठेवीची मोठी जोखीम.

बँक खासगीकरण म्हणजे जास्ती जास्त सुप्त चार्जेस.

बँक खासगीकरण म्हणजे महानगरे, शहरातून जास्ती जास्त बँकिंग.

बँक खासगीकरण म्हणजे मोठ्या कॉर्पोरेटना जास्ती जास्त कर्ज. 

खासगीकरणा नंतर बदलणारा बँकिंगचा चेहरा सामान्य माणसासाठी खूप विद्रूप असेल! त्यांच्या                हितसंबंधांना त्यामुळे बाधा येईल. 

आता सामान्य माणसांनी विचार करायला हवा. याविरुद्ध आवाज उठवायला हवा. 

आम्ही बँक कर्मचारी १५ आणि १६ मार्च रोजी संपावर जात आहोत ते आमच्या कुठल्याही मागणीसाठी न्हवे तर या देशातील सामान्य माणसाच्या हितासाठी. बँकिंग चे उज्ज्वल भविष्यासाठी. सामान्य माणसाच्या बचतीच्या सुरक्षिततेसाठी. 

देविदास तुळजापूरकर

निमंत्रक

युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन

महाराष्ट्र राज्य

९४२२२०९३८०

drtuljapurkar@yahoo.com

आमचा बँक खासगीकरणाला विरोध का? 

खासगी बँका नफा आणि फक्त नफ्यासाठी, वाट्टेल ते करून नफ्यासाठी काम करतात. सरकारी यंत्रणा जसे की चीफ विजीलियन्स कमिशिनार यांचे त्यांच्यावर नियंत्रण नसते ज्यामुळे वरिष्ठ कार्यपालकांनी केलेले घोटाळे खूप उशिरा उघडकीस येतात जेंव्हा बँक बुडू लागते जसे की येस बँक, ग्लोबल ट्रस्ट बँक, कराड बँक, आय एल अँड एफ एस इत्यादी. ज्या परिस्थितीत ठेवीदारांचे हित लक्षात घेता सरकारला हस्तक्षेप करून त्यांना वाचवावे लागते म्हणजे सरकारला त्यांच्या पुरस्कृत उद्योगां मार्फत त्यांना वाचवावे लागते म्हणजे त्यातून होणारा तोटा सरकारला म्हणजे जनतेला सहन करावा लागतो पण जेंव्हा या बँका नफ्यात असतात तेंव्हा भाग धारक नफा तर कार्य पालक प्रोत्साहन भत्ता या नावाखाली वारेमाप पैसा घेतात आणि नेमके हेच आय सी आय सी आय बँकेच्या बाबतीत झाले. नुकसान झाले की सरकार, नफा झाला की स्वतहा. याउलट सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना नफा झाला की तो सरकारकडे जमा केला जातो आणि तोटा झाला की त्यामुळे भांडवल वाहून गेले तर सरकारला जरूर अर्थ संकल्पात तरतूद करून या बँकांना मदत करावी लागते पण हा तोटा होतो तो मोठ्या खासगी उद्योगातील थकीत कर्जामुळे ज्यातील मोठी रक्कम राईट ऑफ म्हणजे जणू माफ केली जाते किंवा ओ टी एस किंवा हेअर कट चे नावाखाली सोडून दिली जाते. म्हणजे आम्ही करदाते या मोठ्या उद्योगाचे ओझे पेलतो! 

आता सामान्य जनतेनेच विचार करायला हवा. या अशा मोठ्या उद्योगांना का या बँकांचे मालक करावयाचे? मग त्या ९० लाख कोटींच्या ठेवी ची सुरक्षिततेचे काय? 

होय हाच प्रश्न घेऊन आम्ही बँक कर्मचारी १५ आणि १६ मार्च रोजी दोन दिवसाच्या देशव्यापी संपावर जात आहोत. 

तुम्हाला आमचे म्हणणे पटत असेल तर आम्हाला पाठिंबा द्या. आमच्या आंदोलनात सहभागी व्हा. 

देविदास तुळजापूरकर

निमंत्रक

युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन

महाराष्ट्र राज्य

९४२२२०९३८०

drtuljapurkar@yahoo.com