करोना आणि बँका भाग 2

करोना आणि बँका 

भाग 2

            "जनधन खाते" असे  नामकरण करुन शुन्य रुपयांनी खाती उघडण्याची योजना  निघाली तेव्हा तळागाळातील जनतेला त्याचा लाभ मिळावा याउद्देशांनी यामध्ये देशभरातील बँकिग क्षेत्र  हे ग्राहक व सरकारी योजना यामधील महत्त्वाचा दुवा ठरले . थेट ग्राहकांच्या खात्यावर विविध लाभ मिळणार ! स्काॕलशीप , विमा , आनुदान विविध प्रकारच्या सबसीडी यासाठी जनधन खातं प्रमाण झालं .  ज्याचे बँकेत नियमीत खाते आहे पण या योजनेअंतर्गत खाते असेल तर भविष्यात  त्याचा काही लाभ होऊ शकतो म्हणून हुशार लोकांनी एक तर नविन खाती उघडली किंवा आहे ती खाती या योजनेत परिवर्तीत केली . पण ज्यांच्याकडे पैसा नाही त्या सगळ्यांनीच खाती उघडली असे झाले नाही . अनेक कारणांनी काहीजण त्यापासून वंचित राहिले . किंवा खाते उघडले तरी त्यावर काहीच व्यवहार नाही ती बंद पडली . आज काम केलं तर जेवण मिळणार अशी जेमतेम मिळकत असलेले लोक पुन्हा बँकेकडे फिरकलेच नाहीत . अनेक लोकांची अजुनही बँकेत खाती नाहीत .पण त्यावेळी त्यानिमित्ताने उसळलेली गर्दी आणि बँकर्स यांनी दिव्य पार पाडले . त्याचा फारसा उल्लेख नाही .

            पुन्हा नोटाबंदीचा  काळ ! पण बिनबोभाटपणे सामाजिक बांधिलकी म्हणून बँकर्सनी कामासाठी कंबर कसली आणि समोर जास्तीतजास्त असे ग्राहक की ज्यांचं काळ्या पैशाशी देणघेणं नाही . दहशतवादाशी काडीमात्र संबध नाही . किंवा पुन्हा  कधी डुप्लीकेट नोटांची आकडेवारी प्रसिद्ध  झाली नाही .  

      आता कोरोनाच्या निमित्ताने एप्रीलपासून तीन महिने दरमहा 500 रुपये महिलांच्या खात्यावर जमा होणार . यातले दोन हप्ते तर जमा झाले . पण याचा लाभ प्रत्येक गरिब महिलेला मिळालेलाच आहे असे झाले नाही  . एक बँकर म्हणून माझा हा आनुभव आहे . यामध्ये कित्येक गरीब महिला अशा आहेत पुस्तक दाखवतात पण रक्कम जमा नसते . याचं कारण कोणी कोणाला विचारायचं ? काहीजण हातात रेशनकार्ड , आधारकार्ड घेऊन येतात व आम्हांला कोरोनाची 500 रुपये मदत द्या असे  म्हणतात .  न्यायालयाने निकाल देताना शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरापधा-याला शिक्षा देता कामा नये असं म्हटलं जातं . तसं याठिकाणी 100 श्रीमंताना मदत मिळाली तरी हरकत नाही पण एकही गरीब मदतीविना नाही राहिला पाहिजे  . यासाठी त्रुटी शोधून त्यावर प्रभावी उपाययोजना करायला हवी . आता बुडलेल्या पैशाचं काय हा प्रश्न तर निरुत्तरीतच रहातो .

     जनधन खाते उघडायचं असो की त्यामार्फत स्काॕलशीप , सबसीडी , विमा वाटप असो . आधारजोड असो किंवा निश्चलीकरणाचा आतिरिक्त बोजा पेलण्याची कामगीरी असेल . आणि आता तर पाणी नाकातोंडात चाललंय पण सामाजिक बांधिलकीरुपी लेकराला उराशी कवटाळून बँकर्स धडपड करत आहेत . भविष्यात आणखी कायकाय होणार ते माहित नाही . मात्र प्रत्येकवेळी बंदूक बँकर्सच्या खांद्यावर आहे . तो लढतोय  कारण त्याची जडणघडणच अशा मुशीत तयार  होतीय . देशाचं रक्षण जसं सैनिक करतात तसं  अर्थव्यवस्थेचं रक्षण संघटने अंतर्गत बँकर्स करतात . चळवळीतील लोक आहोत आपण . आपण डोळेझाक करुच शकत नाहीत . आता कोरोनाच्या निमित्ताने कायद्यात बदल करत संघटनेचे हात कितपत बांधले जातील , मर्यादा आणल्या जातील आणि या कोरोनाच्या हल्लकल्लोळामध्ये किती पोळ्या भाजून घेतल्या जातील  . हे आज तरी कोणीच सांगू शकत नाही . त्याचे होणारे दुष्परिणाम आणि पुन्हा संघर्ष ,  लढाई मग दुरुस्ती किती काळ जाईल हेही आत्ता नाही सांगू शकत !  संघर्ष तर अटळ आहे कारण देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापुर्वीपासून बँकामध्ये संघटना आहेत वेळोवेळी देशहीत नजरेसमोर ठेवून संघर्ष केलेला आहे . निर्णय घ्यायला भाग पाडले आहे . संघटनेला मोठ्या चळवळीचा इतिहास आहे . तीचा दबदबा आहे . इतिहासाची पुनुरावृत्ती करण्यासाठी व्युहरचना तर होईलच पण संघर्ष करायला आपण मात्र  कात टाकून सज्ज झालं पाहिजे हे खरं !!

काॕम्रेड सरिता कुलकर्णी 

महिला प्रतिनिधी 

बीओएमईयु औरंगाबाद युनिट